मोहाली डीसी ने गेहूं खरीद के प्रबंधों की समीक्षा

उपायुक्त आशिका जैन ने एक अप्रैल से शुरू हो रही गेहूँ उपार्जन की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को रबी सीजन में सुचारू उपार्जन सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिये. उन्होंने किसानों से सूखा गेहूं मंडियों में लाने की भी अपील की ताकि मंडियों में खरीद प्रक्रिया बिना किसी परेशानी के पूरी की जा सके।

आगामी सत्र के दौरान गेहूं की खरीद के संबंध में आज यहां प्रशासनिक परिसर में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए जैन ने कहा कि इस साल जिले में 46,000 हेक्टेयर गेहूं की बुवाई की गई थी और 1,96,000 मीट्रिक टन (एमटी) गेहूं की उम्मीद थी। उन्होंने कहा कि खरीद के लिए जिले की मंडियों में 1,39,053 मीट्रिक टन गेहूं आने की संभावना है।

उपायुक्त ने मंडियों के रख-रखाव व साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था करने का निर्देश देते हुए अधिकारियों को मंडियों में पेयजल व शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिये. जैन ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि गेहूँ के क्रय केन्द्र से भण्डारण स्थल तक परिवहन में प्रयोग होने वाले सभी वाहनों में ट्रैकिंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। उन्होंने किसानों को निर्धारित समय में भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये.

उपायुक्त ने अधिकारियों को खरीद अवधि के दौरान बारिश के मामले में सक्शन मशीनों की उपलब्धता और पर्याप्त श्रम सुनिश्चित करने के लिए भी कहा।

एक सप्ताह के अंदर दें गिरदावरी रिपोर्ट

उपायुक्त आशिका जैन ने अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर मोहाली जिले में भारी बारिश के कारण फसल क्षति का आकलन करने के लिए गिरदावरी का काम पूरा करने के निर्देश जारी करते हुए अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर इस संबंध में रिपोर्ट देने को कहा है.

अधिकारियों को विशेष गिरदावरी का काम 7 अप्रैल तक पूरा करने को कहा गया है और यह जिले के एसडीएम की देखरेख में किया जा रहा है.

संबंधित पटवारी को निर्देशित किया गया है कि गिरदावरी का पूरा रिकार्ड क्षतिग्रस्त खेतों के जियोटैग फोटोग्राफ संलग्न कर जिला राजस्व अधिकारी को प्रस्तुत करें. उन्होंने कहा कि सरकार क्षतिग्रस्त फसलों के लिए प्रति मालिक 5 एकड़ जमीन तक मुआवजा देगी। मुआवजे की राशि खेत मालिक की जगह किसान को दी जाएगी। इसलिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए विशेष "खसरा गिरदावरी" रिकॉर्ड में काश्तकारों के नाम का उल्लेख करने का भी निर्देश दिया जाता है। जिन किसानों का नाम विशेष "खसरा गिरदावरी" रिकॉर्ड में दर्ज होगा, भविष्य में उक्त भूमि पर उनका कोई मालिकाना हक नहीं होगा।