कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने पाया है कि राज्य भर के किसानों द्वारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा (एमएफएमबी) पोर्टल पर अपलोड किया गया 8 लाख एकड़ से अधिक बाजरे की खेती का डेटा पंजीकरण मेल नहीं खाता है।
इसे गंभीरता से लेते हुए, डीसी को डेटा को फिर से सत्यापित करने और जल्द से जल्द एक रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। रेवाडी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, हिसार और रोहतक ऐसे प्राथमिक जिले हैं जहां डेटा का काफी बेमेल मामला सामने आया है।
सूत्रों ने कहा कि सरकार द्वारा खरीद के लिए डेटा का मिलान किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एमएसपी और भावांतर भरपाई योजना का लाभ केवल उन किसानों को मिले जिन्होंने पोर्टल पर अपनी फसल पंजीकृत की थी।
“इस साल, पोर्टल ने राज्य भर में 17 लाख एकड़ में बाजरे की खेती का पंजीकरण दर्ज किया। हालाँकि, सत्यापन के दौरान लगभग 8 लाख एकड़ का डेटा मेल नहीं खा सका। कृषि विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, डीसी को अपने स्तर पर डेटा की दोबारा जांच करने के लिए कहा गया है।
उन्होंने कहा, इसके कई कारण हो सकते हैं, जिनमें फसल बुआई क्षेत्र का आकलन करने में गलतियां, दोहरी प्रविष्टियां और सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के इरादे से गड़बड़ी शामिल है। “सरकारी योजनाओं ने बाजरा उत्पादकों को पोर्टल पर अपनी फसल पंजीकृत करने के लिए प्रेरित किया है। पिछले वर्ष 15 लाख एकड़ का बाजरा पोर्टल पर पंजीकृत हुआ था। इस साल लगभग 2 लाख एकड़ के पंजीकरण में वृद्धि हुई है, ”उन्होंने कहा।
डेटा अपलोड करने के बाद, इसे कृषि और राजस्व विभाग और उपग्रह के माध्यम से सत्यापित किया गया। उन्होंने कहा कि डेटा तीन में से दो विभागों की सत्यापन रिपोर्ट से मेल खाना चाहिए।