केंद्रीय बिजली, आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने करनाल को नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) से बाहर करने की चर्चाओं को खारिज कर दिया और कहा कि सरकार ने उन मुद्दों को पहले ही सुलझा लिया है जिनकी वजह से अतीत में ऐसी मांगें उठी थीं।
उन्होंने कहा, "हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर, मुझे भी लगा था कि कुछ जिलों को NCR से बाहर किया जाना चाहिए। उस समय जो आपत्तियां और मुद्दे उठाए गए थे, उन्हें अब सुलझा लिया गया है और सभी राज्य इन बदलावों पर सहमत हो गए हैं।"
मनोहर लाल ने बताया कि NCR नियमों के तहत लगाए गए पर्यावरण संबंधी प्रतिबंधों ने कुछ जिलों के लिए मुश्किलें पैदा कर दी थीं। इन चिंताओं को दूर करने के लिए एक संशोधित ढांचा अपनाया गया है। नई व्यवस्था के तहत, मौजूदा हालात के आधार पर चरणों में प्रतिबंध लगाए जाएंगे।
उन्होंने PWD रेस्ट हाउस में मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए कहा, "पर्यावरण संबंधी प्रतिबंध सबसे पहले दिल्ली और उसके आसपास के पहले घेरे (रिंग) में लागू किए जाएंगे। हालात के आधार पर दूसरे और तीसरे घेरे में बाद में प्रतिबंध लगाए जाएंगे। जिन राज्यों और जिलों ने NCR से बाहर होने की मांग की थी, वे तीसरे घेरे में आते हैं।" करनाल के लिए प्रस्तावित रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) पर मनोहर लाल ने कहा कि अगले सप्ताह तक कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है।