Chandigarh,चंडीगढ़: Chandigarh के शासन मॉडल पर सवाल उठाते हुए सांसद मनीष तिवारी ने यूटी प्रशासन की आलोचना की है कि वह “मनमाने” फैसले लेता है, जो “लोगों या जनप्रतिनिधियों से परामर्श किए बिना” जनता को प्रभावित करते हैं। तिवारी ने कहा, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग को बिजली दरों में 19% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव देने से पहले, न तो जनप्रतिनिधियों, न ही नागरिक समाज और न ही रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों के साथ कोई सार्वजनिक परामर्श किया। यह एक प्रतिगामी कदम है।” उन्होंने कहा कि न तो 35 निर्वाचित पार्षदों और न ही सांसद से परामर्श किया गया।
“क्या 35 निर्वाचित नगर निगम सदन के सदस्यों से परामर्श किया गया था, क्योंकि चंडीगढ़ में यही एकमात्र प्रतिनिधि व्यवस्था है? इसका उत्तर है नहीं। क्या मौजूदा सांसद किरण खेर से परामर्श किया गया था? इसका उत्तर है नहीं। क्या निर्वाचित सांसद मनीष तिवारी से परामर्श किया गया था? इसका उत्तर है नहीं,” उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में सवाल किया। कांग्रेस सांसद ने कहा, “यह वही है जो चंडीगढ़ के शासन मॉडल में गलत है, जिसे मैंने चुनावों के दौरान बार-बार उठाया था।” पूर्व केंद्रीय मंत्री चंडीगढ़ लोकसभा सीट के लिए प्रचार के दौरान केंद्र शासित प्रदेश की यथास्थिति से छेड़छाड़ किए बिना चंडीगढ़ को शहर-राज्य बनाने की वकालत करते रहे थे।