Chandigarh,चंडीगढ़: किरायेदारी अधिनियम, 2019 के विरोध में वकीलों की हड़ताल के कारण पिछले चार दिनों से जिला न्यायालयों में न्यायिक कार्य प्रभावित हुआ है। अधिवक्ताओं के सुनवाई में उपस्थित न होने के कारण न्यायालयों में मामलों की सुनवाई स्थगित हो रही है। इससे बड़ी संख्या में अपने मामलों की सुनवाई के लिए न्यायालय आने वाले लोगों को परेशानी और असुविधा हो रही है। जिला न्यायालय में औसतन हर दिन 200 से अधिक मामले दायर होते हैं, जबकि लंबित मामलों की संख्या 1,14,166 है। पिछले चार वर्षों में लंबित मामलों की संख्या में 50% से अधिक की वृद्धि हुई है। डडू माजरा निवासी संदीप कुमार ने कहा कि उनका मामला न्यायालय में लंबित है। जब वे आज न्यायालय गए तो उन्हें बताया गया कि अधिवक्ता सुनवाई में शामिल नहीं हो रहे हैं। हड़ताल के कारण उनका मामला स्थगित कर दिया गया।
चंडीगढ़ जिला बार एसोसिएशन (DBA) के अध्यक्ष रोहित खुल्लर ने कहा कि वे जनता के हितों के लिए लड़ रहे हैं। नया किरायेदारी कानून आम आदमी के खिलाफ है, जिसे लागू होने पर और अधिक नुकसान होगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अपनी शिकायतें दी हैं, लेकिन किसी ने उन्हें बातचीत के लिए नहीं बुलाया। उन्होंने कहा कि कानून उनसे सलाह किए बिना बनाया गया है। एक वकील विनोद वर्मा ने कहा कि नए कानून के तहत कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर न्यायिक प्रक्रिया से अच्छी तरह वाकिफ न होने के बावजूद किराए के मामलों की सुनवाई करेंगे। इस बीच, वकीलों ने आज जिला न्यायालय परिसर से पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की ओर कार रैली निकाली। खुल्लर ने कहा कि उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के कार्यकारी सदस्यों ने आंदोलन को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया है। डीबीए के सचिव परमिंदर सिंह ने कहा कि इस मुद्दे को हल करने के लिए प्रशासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि इसे देखते हुए कार्यकारी निकाय ने आंदोलन को तेज करने का फैसला किया है।