Chandigarh,चंडीगढ़: चंडीगढ़ वाइन कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन (सीडब्ल्यूसीए) के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की और आगामी आबकारी नीति 2025-26 से संबंधित मुद्दे उठाए। प्रतिनिधिमंडल में सीडब्ल्यूसीए के अध्यक्ष दर्शन सिंह क्लेर, सचिव गुरिंदरबीर सिंह और कानूनी सलाहकार शिवी जायसवाल और सचित जायसवाल शामिल थे। एसोसिएशन ने अनुरोध किया कि ईडीपी (एक्स-डिस्टिलरी मूल्य) में वृद्धि नहीं की जानी चाहिए और वैट और शुल्क को कम करके पंजाब के बराबर किया जाना चाहिए।
प्रतिनिधिमंडल ने ईबीपी (एक्स-ब्रूवरी मूल्य) में कमी का मुद्दा भी उठाया ताकि लोग मजबूत शराब के पेय से हल्के पेय की ओर रुख करें। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि पंजाब आबकारी का राजस्व 6,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 10,500 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि चंडीगढ़ को हर साल 200 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा होता है। “इससे चंडीगढ़ के शराब ठेकेदारों पर असर पड़ा है। भारी घाटे के कारण नीति विफल हो गई है और ठेकेदार लाइसेंस शुल्क जमा करने में असमर्थ हैं, जिसके कारण पूरे साल दुकानें बंद रहती हैं," क्लेर ने कहा। प्रशासक ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा।