कानून बना, लेकिन आयोग नहीं! हरियाणा सरकार के खिलाफ जनहित याचिका

चंडीगढ़: हरियाणा में पिछले 11 वर्षों से अल्पसंख्यक आयोग का गठन नहीं होने का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस संबंध में हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका के माध्यम से राज्य में अल्पसंख्यक आयोग के गठन का मुद्दा उठाया गया है। लंबे समय से आयोग का गठन नहीं होने को लेकर अब राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आयोग के गठन को महत्वपूर्ण माना जाता है। जनहित याचिका दायर होने के बाद अब इस मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई पर निगाहें टिकी हैं।

कानून बनने के बावजूद नहीं हुआ आयोग का गठन

जनहित याचिका में हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2026 को लागू करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका के अनुसार, अधिनियम को राज्यपाल की स्वीकृति मिलने और राजपत्र में प्रकाशित होने के बावजूद आयोग के गठन की प्रक्रिया अधूरी है। याचिका में आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के साथ आवश्यक कर्मचारियों की व्यवस्था करने की मांग उठाई गई है।

सितंबर में विधानसभा से पारित हुआ था विधेयक

हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन एक सितंबर 2026 को हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग विधेयक पारित किया गया था। इस कानून का उद्देश्य धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना तथा उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना है। आयोग के माध्यम से अल्पसंख्यकों को प्राप्त संवैधानिक और कानूनी संरक्षणों के क्रियान्वयन की समीक्षा करने की व्यवस्था प्रस्तावित है।

आयोग में होंगे अध्यक्ष और पांच सदस्य

प्रस्तावित राज्य अल्पसंख्यक आयोग में एक अध्यक्ष और पांच गैर-सरकारी सदस्य होंगे। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से एक सचिव नियुक्त किया जाएगा। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष निर्धारित किया गया है। आयोग अल्पसंख्यक समुदायों की शिकायतों की जांच करने के साथ उनके कल्याण के लिए संचालित सरकारी योजनाओं की समीक्षा करेगा। सरकारी सेवाओं में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व का आकलन करने की जिम्मेदारी भी आयोग को सौंपी जाएगी। जांच के दौरान आयोग को सिविल न्यायालय के समान कुछ शक्तियां प्राप्त होंगी। इनमें गवाहों को बुलाना और आवश्यक दस्तावेज मंगाना शामिल है।

28 जुलाई 2026

वर्ष 2015 में भंग किया गया था आयोग

हरियाणा में जुलाई 2014 में तत्कालीन सरकार ने राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया था। तरलोचन सिंह को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वर्ष 2015 में तत्कालीन मनोहर लाल खट्टर सरकार ने आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने के बाद आयोग को भंग करने का निर्णय लिया था। सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। एक मई 2015 को हाईकोर्ट ने संबंधित याचिकाओं का निपटारा कर दिया था।

अब हाईकोर्ट की सुनवाई पर निगाहें

नए कानून के तहत आयोग के गठन में हो रही देरी को लेकर अब न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया है। याचिका में राज्य सरकार को आवश्यक नियुक्तियां करने और आयोग को कार्यशील बनाने के निर्देश देने की मांग की गई है।