Kurukshetra कुरुक्षेत्र मिरी पीरी इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च (चैरिटेबल ट्रस्ट) ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी (HSGMC) के प्रेसिडेंट को एक कानूनी नोटिस भेजा है। इसमें उनसे कहा गया है कि वे इंस्टीट्यूट के एडमिनिस्ट्रेशन और कामकाज में दखल देना बंद करें। यह घटनाक्रम तब हुआ है जब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने HSGMC के एक लेटर पर रोक लगा दी है। यह लेटर सितंबर 2024 में ट्रस्ट को भेजा गया था और इसमें इंस्टीट्यूट की बेहतरी और कामकाज के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाने की बात कही गई थी।
HSGMC ने हाल ही में दावा किया था कि उसने इंस्टीट्यूट का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है, जबकि यह मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। ट्रस्ट ने अपने कानूनी नोटिस में कहा है कि इंस्टीट्यूट एक ऐसा पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसे SGPC ने बनाया है और यह पूरी तरह से स्वतंत्र और स्वायत्त है। ट्रस्ट के एडमिनिस्ट्रेशन में दखल देने का कोई अधिकार न होने के बावजूद, HSGMC ने 2024 में एक लेटर जारी करके मेडिकल बोर्ड बनाने की कोशिश की। यह ट्रस्ट के अंदरूनी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में गैर-कानूनी तरीके से दखल देने की कोशिश थी।
इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हालांकि मई में रिट पिटीशन खारिज कर दी गई थी, लेकिन इसे डिवीजन बेंच के सामने चुनौती दी गई। कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि विवादित लेटर पर सुनवाई की अगली तारीख तक रोक लगाई जाए। नोटिस के ज़रिए HSGMC के प्रेसिडेंट जगदीश सिंह झिंडा से कहा गया है कि वे इंस्टीट्यूट के एडमिनिस्ट्रेशन में दखल देना बंद करें। इस बीच, पिछले चार महीनों से सैलरी न मिलने के कारण, अस्पताल के कर्मचारियों ने 'मिरी पीरी कर्मचारी संघर्ष समिति' के बैनर तले SGPC के प्रेसिडेंट हरजिंदर सिंह धामी से मांग की है कि वे 4 अगस्त तक ब्याज सहित सैलरी जारी करें, वरना वे 5 अगस्त से आंदोलन शुरू करने को मजबूर होंगे। उन्होंने OPD को फिर से बंद करने और अनिश्चितकालीन हड़ताल दोबारा शुरू करने की धमकी भी दी है।
झिंडा ने कहा, "SGPC हमें रोकने के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं। कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड से जुड़े लेटर पर रोक लगा दी है। आगे क्या करना है, इस पर फैसला लेने के लिए जल्द ही एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक होगी।"