Himachal Pradesh हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ मिलकर मंगलवार को केंद्र सरकार के साथ एक MoU (समझौता ज्ञापन) पर साइन करेगा। यह समझौता हिमाचल-उत्तराखंड बॉर्डर पर यमुना की सहायक नदी 'टोंस' पर 'किशाऊ बांध प्रोजेक्ट' बनाने के लिए होगा। केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस MoU पर साइन करेंगे।
किशाऊ प्रोजेक्ट एक मल्टीपर्पस (बहु-उद्देशीय) वॉटर स्टोरेज और 422-MW का हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट है, जिस पर अभी काम चल रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को भरोसा दिलाया कि उसे इस प्रोजेक्ट के लिए कोई आर्थिक बोझ नहीं उठाना पड़ेगा, जिसके बाद इसके निर्माण में आ रही रुकावटें दूर हो गईं। केंद्र सरकार इसके वॉटर कंपोनेंट (पानी से जुड़े हिस्से) की लागत का 90 प्रतिशत हिस्सा भी उठाएगी।
अनुमान है कि हिमाचल प्रदेश को बिना कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट (पूंजी निवेश) किए, इस प्रोजेक्ट के पावर कंपोनेंट से सालाना लगभग 600 करोड़ रुपये मिलेंगे। पता चला है कि राज्य ने यमुना बेसिन में 378 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी के इस्तेमाल का अधिकार भी हासिल कर लिया है। हिमाचल के सिरमौर जिले में बन रहे इस प्रोजेक्ट से लगभग 97,000 हेक्टेयर ज़मीन के लिए सिंचाई की क्षमता पैदा होने और सालाना 517 मिलियन क्यूबिक मीटर पीने का पानी मिलने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत लगभग 15,000 करोड़ रुपये है।