मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राज्य के लगभग 32 लाख परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) योजना का लाभ मिल रहा है।
“हमारी सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सरल बनाने के लिए प्रभावी बदलाव किए हैं। अब सारा काम पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन किया जा रहा है, जिससे लाभार्थियों और डिपो धारकों को राशन प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं आती है, ”खट्टर ने ऑडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राशन डिपो धारकों के साथ बातचीत करते हुए कहा।
डिपो धारकों ने बताया कि पहले लोग बार-बार उनके पास यह पूछने आते थे कि राशन कब आएगा। लेकिन चूंकि राज्य सरकार ने राशन की जानकारी उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबरों से जोड़ दी थी, इससे उपभोक्ताओं और डिपो धारकों को राहत मिली थी।
सीएम ने कहा, एक और समस्या यह थी कि बदमाशों को अक्सर किसी और के नाम पर राशन मिलता था, या कुछ परिवारों को उनके लिए निर्धारित राशन का केवल आधा हिस्सा मिलता था। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए ईपीडीएस पोर्टल शुरू किया है.
खट्टर ने कहा, ''इसके तहत 9,434 उचित मूल्य की दुकानों पर स्वचालित पीओएस मशीनें लगाई गई हैं और उनके माध्यम से उपभोक्ताओं को राशन उपलब्ध कराया जा रहा है. इससे आवश्यक वस्तुओं का शत-प्रतिशत वितरण बायोमेट्रिक डेटा प्रमाणीकरण के बाद किया जा रहा है।”
महिला सशक्तीकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने 33 प्रतिशत राशन डिपो महिलाओं के लिए आरक्षित किए हैं।