बिजली सब्सिडी को लेकर केजरीवाल सरकार ने किया ये बड़ा फैसला, जारी होगा मिस्ड कॉल नंबर

दिल्ली और पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी ने सरकार बनने पर अन्य राज्यों में भी बिजली बिल माफ करने की योजना बनाई है. वहीं दूसरी ओर बीजेपी फ्री सुविधाओं को लेकर आप पर लगातार हमलावर है.

इस बीच शनिवार को हुई दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक अहम बैठक की अध्यक्षता करते हुए बिजली सब्सिडी को लेकर एक फैसला किया. सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार बहुत जल्द बिजली सब्सिडी का विकल्प चुनने के लिए फोन नंबर जारी करेगी.

उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार का प्रयास दिल्ली के प्रत्येक नागरिक तक विश्वस्तरीय सुविधाएँ पहुंचाना है. इस दिशा में हमने मिस्ड कॉल नंबर जारी कर बिजली सब्सिडी का विकल्प चुनने की प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय लिया है. हम जल्द ही एक फोन नंबर जारी करेंगे, जिसपर उपभोक्ता बिजली सब्सिडी से संबंधित अपना विकल्प रजिस्टर करने के लिए मिस्ड कॉल या whatsapp कर सकते हैं.

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि सब्सिडी पर अपना विकल्प चुनने के लिए दिल्लीवासी बिल के साथ अटैच फॉर्म भरकर, बिल पर क्यूआर कोड स्कैन कर या DISCOM केंद्र पर जाकर भी दे सकेंगे. दिल्ली में फ़िलहाल 47,11,176 परिवार बिजली सब्सिडी का उठा रहे हैं. सभी उपभोक्ताओं को सब्सिडी छोड़ने या 1 अक्टूबर से मुफ्त बिजली जारी रखने का विकल्प दिया जाएगा.