Karnal,करनाल: राज्य सरकार के निर्देश पर District Administration द्वारा आयोजित समाधान शिविर में लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। पहल के पहले दो दिनों में ही लोग ढेरों शिकायतें लेकर डीसी कार्यालय पहुंचे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में राज्य भर के उपायुक्तों को निर्देश दिए थे कि वे कार्य दिवसों में सुबह 9 से 11 बजे के बीच समाधान शिविर लगाएं, जहां डीसी, एसपी और अन्य अधिकारी आम जनता की शिकायतें सुनने और उनका समाधान करने के लिए मौजूद रहेंगे, ताकि उन्हें बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पहल के दूसरे दिन लघु सचिवालय के कांफ्रेंस हॉल में आयोजित शिविर में करनाल के उपायुक्त उत्तम सिंह, पुलिस अधीक्षक दीपक सहारण समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जिला प्रशासन ने शिविर स्थल पर कई काउंटर बनाए हैं, जिनमें से प्रत्येक काउंटर पर अलग-अलग तरह की शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। शिकायतों के समाधान के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। अधिकारियों के अनुसार शिविर का उद्देश्य लोगों की शिकायतों का समाधान करना है।
पिछले दो दिनों में अलग-अलग शिकायतें लेकर 128 लोग पहुंचे, जिनमें से 96 शिकायतें पारिवारिक पहचान-पत्रों में खामियों और तीन शिकायतें संपत्ति पहचान-पत्रों से संबंधित थीं। इनमें से 13 पुलिस से संबंधित, एक डीडीपीओ से, दो-दो राजस्व और मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना से संबंधित और 11 विविध शिकायतें थीं। इनमें से 55 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि 18 को समाधान के लिए मुख्यालय भेज दिया गया। जबकि शेष संबंधित विभागों को शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। डीसी ने कहा कि लोगों की ओर से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। डीसी ने कहा कि लोग अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। हम समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। डीसी ने कहा कि राज्य सरकार के इस कदम से विभिन्न विभाग एक मंच पर आ गए हैं, जिससे शिकायतों के समय पर समाधान के लिए बेहतर समन्वय हो रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘हमारा उद्देश्य प्रशासन और जनता के बीच की खाई को पाटना है, तथा यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक नागरिक की शिकायतें सुनी जाएं और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए।’’ ओम प्रकाश, जो अपनी पारिवारिक पहचान-पत्र में सुधार करवाने के लिए शिविर में आए थे, ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें आश्वासन दिया गया है कि संपत्ति पहचान-पत्र में आय से संबंधित मामले का समाधान कर दिया जाएगा।