Jhajjar: भूपेंद्र हुड्डा ने BJP सरकार पर गरीब, SC, ओबीसी परिवारों को निराश करने का आरोप लगाया

Update: 2024-06-19 13:09 GMT
Jhajjar,झज्जर: पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष Bhupendra Singh Hudda ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने विधानसभा में भाजपा की हार सुनिश्चित कर दी है। हुड्डा ने कहा, "चुनावी हार से भाजपा की लोकसभा में आधी सीटें कम हो गई हैं, लेकिन विधानसभा में वे 'साफ' हो जाएंगे।" उन्होंने यह बात मंगलवार को जिले के बिसाहन गांव में मीडिया से बातचीत करते हुए कही। हुड्डा यहां पूर्व सेना प्रमुख दलबीर सुहाग के पिता रामफल सिंह सुहाग के निधन पर शोक व्यक्त करने आए थे। इस अवसर पर हुड्डा ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। हुड्डा ने झज्जर में कई सामाजिक कार्यक्रमों में भी भाग लिया। एक सवाल के जवाब में हुड्डा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने हरियाणा में अन्य सभी राज्यों की तुलना में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। हरियाणा में कांग्रेस गठबंधन को सबसे ज्यादा 47.6 प्रतिशत वोट मिले। इससे साफ पता चलता है कि जनता का रुझान और मूड बदलाव की ओर है। उन्होंने कहा कि सभी समुदाय विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर कर कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं।
हुड्डा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में करारी हार और विधानसभा चुनाव में स्पष्ट हार के बाद भाजपा ने अपनी विफलताओं को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। भाजपा को अब मुफ्त 100 वर्ग गज के प्लॉट की याद आ गई है। कांग्रेस सरकार ने यह योजना शुरू की थी और करीब चार लाख गरीब एससी और ओबीसी परिवारों को 100 वर्ग गज के मुफ्त प्लॉट दिए गए थे, लेकिन भाजपा ने सत्ता में आते ही इस योजना को बंद कर दिया। पूर्व सीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में 7 लाख से अधिक परिवारों को प्लॉट देने की योजना बनाई थी, लेकिन एससी/ओबीसी विरोधी मानसिकता के कारण भाजपा ने इस योजना को बंद कर दिया और लाखों परिवारों को जमीन के अधिकार से वंचित कर दिया। भाजपा को इसके लिए सभी गरीब, एससी और ओबीसी परिवारों से माफी मांगनी चाहिए। नेता ने कहा कि भाजपा ने परिवार पहचान पत्र और संपत्ति पहचान पत्र जैसे पोर्टल की विफलता को भी स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा, "ये योजनाएं त्रुटिपूर्ण थीं, इनके माध्यम से करोड़ों रुपये के घोटाले किए गए, जिससे जनता को अनावश्यक रूप से परेशान किया गया। इसलिए कांग्रेस की सरकार बनने पर अनावश्यक और जनविरोधी पोर्टल बंद कर दिए जाएंगे और लोगों को परेशान करने के बजाय डिजिटलाइजेशन का उपयोग कर उन्हें सुविधा प्रदान की जाएगी।"
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