गृह मंत्री अनिल विज ने आज पुलिस अधिकारियों से कहा कि उन अधिकारियों/जांच अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए जिनके मामले एक साल से अधिक समय से लंबित हैं। इस संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विज आज यहां पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे. उन्होंने कहा कि राज्य में एक साल से अधिक समय से 3,229 मामले लंबित हैं। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध 10 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं तो उसकी सूची तैयार कर उसे उपलब्ध करायी जाये.
उन्होंने कहा कि राज्य में आव्रजन धोखाधड़ी करने वालों के मामलों से निपटने के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। 17 अप्रैल को, नवगठित एसआईटी को पिछली एसआईटी से 332 लंबित मामले प्राप्त हुए, जबकि 68 मामले अब नए दर्ज किए गए।
बैठक में विज ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 15 दिन के अंदर इमीग्रेशन एजेंसियों के लिए नियम बनाएं।