1 अक्टूबर से डीजल जनरेटर पर प्रतिबंध को लेकर उद्योगपतियों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से मुलाकात की
1 अक्टूबर से एनसीआर में उद्योगों द्वारा डीजल जनरेटर सेट के उपयोग के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा पारित प्रतिबंध आदेशों से चिंतित, पानीपत के उद्योगपतियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की।
प्रीतम सिंह सचदेवा, अध्यक्ष, पानीपत इंडस्ट्रियलिस्ट्स एसोसिएशन; भीम राणा, अध्यक्ष, हरियाणा पर्यावरण प्रबंधन सोसायटी; और नितिन अरोड़ा, सलाहकार, पानीपत डायर्स एसोसिएशन, प्रतिनिधियों में से हैं। सीएम ने उनकी समस्याएं सुनीं और उन्हें राहत का आश्वासन दिया.
सचदेवा ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या सीएक्यूएम द्वारा पारित प्रतिबंध आदेश है। आदेशों ने मुख्य रूप से हरियाणा के उद्योगों को प्रभावित किया क्योंकि राज्य का 64 प्रतिशत क्षेत्र एनसीआर क्षेत्र में था, जिसमें 90 प्रतिशत उद्योग चालू थे। उन्होंने कहा कि उद्योगपति डीजल सेट चलाने से खुश नहीं हैं क्योंकि ये आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं हैं।
“बिजली खराब होने की स्थिति में, हमें बॉयलर और थर्मोपैक को तुरंत बिजली और ईंधन की आपूर्ति करने की आवश्यकता है। अगर समय पर आपूर्ति नहीं की गई तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है।'
भीम राणा ने कहा कि दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा सिवाह गांव में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) से उपचारित पानी को सेक्टर 29, भाग -2 में रंगाई उद्योगों तक आपूर्ति करना था।
रंगाई उद्योग इकाइयों में पुन: उपयोग के लिए उपचारित पानी की मांग कर रहे हैं।
राणा ने दावा किया कि सीएम की अध्यक्षता में लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग और सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उद्योग विभाग आदि के अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई, जिसमें आश्वासन दिया गया कि एसटीपी से उद्योगों को जल्द ही पानी उपलब्ध कराया जाएगा।