सेवानिवृत्त पत्रकारों की पेंशन 15 हजार मासिक व डिजिटल पॉलिसी लागू करना मनोहर सरकार का ऐतिहासिक कार्य

चंडीगढ़। मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन पत्रकारों के उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रही है। 16 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन के कार्यक्रम में संगठन ने मुख्यमंत्री से मांग की थी कि पेंशन 20,000 प्रति माह की जाए, डिजिटल विज्ञापन पॉलिसी बनाई जाए। पत्रकारों के निवास के लिए नीति बनाई जाए। मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर धरनी, महासचिव सुरेंद्र मेहता ने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन की मांग पर पत्रकारों की पेंशन राशि 10,000 रुपए से बढ़कर 15,000 करने की घोषणा की है।

इसके साथ-साथ डिजिटल विज्ञापन पॉलिसी भी घोषित कर दी गई है। जिसका विस्तृत विवरण जल्द ही सरकार द्वारा दिया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि यह संगठन की प्रमुख मांगे थी, जिसको लेकर लगातार सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों एवं मीडिया सलाहकार से बातचीत चल रही थी। बार-बार आग्रह किया जा रहा था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इन दोनों मांगों की आज घोषणा की है। उन्होंने बताया कि मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन जल्द ही हरियाणा के मुख्यमंत्री का इसके लिए अभिनंदन व धन्यवाद करेगी। उन्होंने कहा कि अन्य मांगों पर भी सरकार ने जल्द ही निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। चंद्रशेखर धरनी, सुरेंद्र मेहता ने डी जी आई पी आर डॉक्टर अमित अग्रवाल,प्रधान सचोव वी उमाशंकर, मुख्यमंत्री के सीपीएस राजेश खुल्लर,पब्लिसिटी एडवाइजर तरुण भण्डारी का भी आभार व्यक्त किया है। पत्रकारों व इनके परिवारों को जल्दी सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर मेडिकल सुविधा मिले, उस पर भी सरकार मंथन कर रही है। सरकार हाऊसिंग बोर्ड की विभिन्न योजनाओं में पत्रकारों के लिए आरक्षण की सुविधा पर भी सहानुभूति से सोचे। डिजिटल मीडिया को मान्यता देने के नियमों को लचीला बनाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि डिजिटल मीडिया को मान्यता प्रदान करने के नियमों में कुछ परिवर्तन की जरूरत है। जो अन्य राज्यों जैसे पंजाब की तर्ज पर हरियाणा को भी करने की जरूरत है। उन्होंने डिजिटल को एड देने के मामले में भी पॉलिसी जल्दी लागू करने की मांग की।