Haryana.हरियाणा: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि सरकार द्वारा नियोजित पति-पत्नी को एक ही स्थान पर रखने की नीति आजीवन अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति मीनाक्षी आई मेहता की खंडपीठ ने स्थानांतरण मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाओं पर जोर दिया और एक वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा अपने स्थानांतरण आदेश को रद्द करने की मांग करने वाली अपील को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा, "एक जिले में पति-पत्नी को एक साथ रखने की नीति पूरी जिंदगी के लिए नहीं हो सकती।" इसने उल्लेख किया कि अपीलकर्ता नवंबर 2024 तक अपने पति के साथ करनाल में तैनात थी। हालांकि, अगस्त 2024 में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर उसकी पदोन्नति के बाद उसका पंचकूला में स्थानांतरण हो गया। अदालत ने फैसला सुनाया कि पदोन्नति स्वीकार करने का मतलब है कि वह अलग-अलग स्थानों पर सेवा करने के लिए तैयार है। "अपनी पदोन्नति स्वीकार करने के बाद, अपीलकर्ता एक ही स्थान पर बने रहने का दावा नहीं कर सकती। पारिवारिक परिस्थितियों से संबंधित शिकायत एक ऐसा कारक है जो सभी कर्मचारियों के साथ आम है जिनकी नौकरी स्थानांतरण योग्य है।
इसलिए, यह स्थानांतरण आदेश में हस्तक्षेप करने का कारण नहीं हो सकता है," पीठ ने कहा। वरिष्ठ अधिकारियों के लिए विभिन्न स्थानों पर सेवा करने की प्रशासनिक आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए, पीठ ने कहा: "इसके अलावा, सभी वरिष्ठ अधिकारियों को अपने उच्च पद पर कार्यकाल के दौरान विभिन्न स्थानों पर तैनात होना आवश्यक है।" अपीलकर्ता ने तर्क दिया था कि उसकी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उसे करनाल में ही तैनात रहना चाहिए, जहाँ उसका पति तैनात है। अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया, यह स्पष्ट करते हुए कि पारिवारिक चुनौतियाँ स्थानांतरण योग्य नौकरियों में स्थानांतरण आदेशों को चुनौती देने के लिए असाधारण आधार नहीं हैं। अपील को खारिज करते हुए, पीठ ने प्रशासनिक सहारा लेने की संभावना को स्वीकार किया। अदालत ने कहा, "अपीलकर्ता, निश्चित रूप से, राज्य सरकार द्वारा अगला स्थानांतरण किए जाने पर हमेशा उचित प्रतिनिधित्व कर सकता है।" इसने राज्य द्वारा उसके प्रतिनिधित्व को अस्वीकार करने के फैसले को बरकरार रखा, यह कहते हुए कि उसकी चिंताओं को न्यायिक हस्तक्षेप के बजाय प्रशासनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से भविष्य के स्थानांतरण चक्रों में संबोधित किया जा सकता है।