Haryana हरयाणा स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन (SIC) ने फैसला सुनाया है कि अगर किसी कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के पास मौजूद जानकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार के ऑफिस तक पहुंच सकती है, तो उसे RTI एक्ट के तहत देना होगा। कमीशन ने कहा कि सिर्फ इसलिए जानकारी देने से मना नहीं किया जा सकता क्योंकि सोसाइटी खुद RTI एक्ट के सेक्शन 2(h) के तहत पब्लिक अथॉरिटी नहीं है।
यह ऑर्डर क्यों ज़रूरी है?
ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी यह दलील दे रही हैं कि वे RTI एक्ट के तहत कवर नहीं होतीं क्योंकि उन्हें राज्य से कोई मदद या सपोर्ट नहीं मिलता और इसलिए वे RTI के दायरे में नहीं आतीं। कमीशन का ऑर्डर साफ करता है कि रजिस्ट्रार के ज़रिए मिलने वाली जानकारी अभी भी RTI एक्ट के तहत मांगी जा सकती है।
किस मामले में ऑर्डर पास किया गया था?
यह ऑर्डर रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, हरियाणा के ऑफिस को न्यू हरियाणा ऑफिसर्स कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, पंचकूला की जनरल बॉडी मीटिंग की पूरी बिना एडिट की हुई वीडियोग्राफी देने का निर्देश देते हुए पास किया गया था। रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज, कुलदीप जैन, जो हरियाणा ह्यूमन राइट्स कमीशन में मेंबर (ज्यूडिशियल) के तौर पर काम कर रहे हैं, ने 5 सितंबर, 2023 को एक RTI एप्लीकेशन फाइल की, जिसमें 8 जुलाई, 2023 को हुई जनरल बॉडी मीटिंग की पूरी कार्रवाई के अनएडिटेड वीडियो की सर्टिफाइड कॉपी और मीटिंग के मिनट्स मांगे गए थे। वह सोसाइटी के मेंबर हैं, जिसमें IAS, IPS और HCS ऑफिसर मेंबर हैं। क्या जानकारी दी गई और क्या मना कर दिया गया?
मीटिंग के मिनट्स जैन को दिए गए, लेकिन वीडियोग्राफी नहीं दी गई।
सोसाइटी ने कहा कि वीडियोग्राफी उसकी प्रॉपर्टी थी और यह RTI एक्ट, 2005 के सेक्शन 2(h) के तहत बताई गई "पब्लिक अथॉरिटी" के दायरे में नहीं आती। 9 जनवरी, 2025 को एक सुनवाई के दौरान, सोसाइटी की उस समय की प्रेसिडेंट, रिटायर्ड IAS सतवंती अहलावत ने कहा कि सोसाइटी पूरी तरह से उसके मेंबर्स की मालिकी, कंट्रोल और फाइनेंसिंग के लिए है, न कि हरियाणा सरकार के पास, और इसलिए यह RTI एक्ट के दायरे में नहीं आती। 8 अक्टूबर, 2025 को एक और सुनवाई में, बाद की प्रेसिडेंट, रेणु फुलिया, जो खुद भी एक रिटायर्ड IAS हैं, ने कहा कि मांगी गई जानकारी सोसाइटी के मामलों से जुड़े मेंबर्स की पर्सनल बातचीत से जुड़ी थी और इसका पब्लिक इंटरेस्ट से कोई लेना-देना नहीं था।
कमीशन ने क्या देखा?
कमीशन ने देखा कि मुद्दा यह नहीं था कि सोसाइटी खुद एक पब्लिक अथॉरिटी थी या नहीं, बल्कि यह था कि अपील करने वाले द्वारा मांगी गई जानकारी रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऑफिस में एक्सेसिबल थी या नहीं। कमीशन ने कहा कि रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटियों पर कानूनी, सुपरवाइज़री और रेगुलेटरी कंट्रोल रखता है और उसने 7 अगस्त, 2023 के एक लेटर के ज़रिए सोसायटी को जनरल बॉडी मीटिंग की पूरी वीडियोग्राफी देने का निर्देश दिया था।
कमीशन ने RTI एक्ट के किस नियम का हवाला दिया?
कमीशन ने RTI एक्ट, 2005 के सेक्शन 2(f) का ज़िक्र किया, जिसमें कहा गया है कि "जानकारी" शब्द में किसी भी प्राइवेट बॉडी से जुड़ी जानकारी शामिल है, जिसे कोई पब्लिक अथॉरिटी किसी दूसरे कानून के तहत एक्सेस कर सकती है। कमीशन ने निर्देश दिया कि सोसायटी से वीडियोग्राफी ली जाए और आवेदक को दी जाए। उसने आगे कहा कि अगर सोसायटी ऐसा करने में नाकाम रहती है, तो रजिस्ट्रार को हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट और उससे जुड़े नियमों के तहत सही कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।