HARYANA NEWS: सतर्कता ब्यूरो ने 532 स्कूलों में 40% ड्रॉपआउट दर का पता लगाया था

HARYANA : सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी), चंडीगढ़ ने 10 साल बाद राज्य के सरकारी स्कूलों में 4 लाख 'फर्जी' छात्रों से संबंधित तीन मामलों की जांच करने की तैयारी की है, जबकि राज्य सतर्कता ब्यूरो (अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) ने अपनी जांच के दौरान राज्य भर के 532 स्कूलों में 40 प्रतिशत से अधिक की ड्रॉपआउट दर पाई है।

यह घोटाला पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में अतिथि शिक्षकों के संबंध में कार्यवाही के दौरान प्रकाश में आया। राज्य के वकील ने अदालत को बताया कि मार्च 2016 में आंकड़ों की पुष्टि करने पर पता चला कि विभिन्न कक्षाओं में सरकारी स्कूलों में 22 लाख छात्रों के नामांकन में से केवल 18 लाख छात्र ही वास्तविक पाए गए। इससे पता चला कि चार लाख फर्जी दाखिले किए गए थे। इसका मतलब यह था कि पिछड़े या गरीब तबके के छात्रों को स्कूल में उपस्थिति बढ़ाने के लिए दिए जाने वाले लाभ, जिसमें मध्याह्न भोजन योजना के तहत मिलने वाले लाभ भी शामिल हैं, का दुरुपयोग किया जा रहा था।

इस खुलासे के बाद जांच सतर्कता ब्यूरो को सौंप दी गई, जिसके परिणामस्वरूप 2018 में सात एफआईआर दर्ज की गईं। ये दाखिले शैक्षणिक वर्ष 2014-15 और 2015-16 से संबंधित थे। करनाल में दर्ज एफआईआर संख्या 4, दिनांक 30 मार्च, 2018 ने उन वर्षों के दौरान करनाल, पानीपत और जींद जिलों में ड्रॉपआउट, स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र (एसएलसी) या प्रारंभिक शिक्षा में अनुपस्थित रहने के 50,687 मामलों को उजागर किया। इसी तरह, हिसार में दर्ज एफआईआर संख्या 8, दिनांक 30 मार्च, 2018 ने हिसार, भिवानी, सिरसा और फतेहाबाद जिलों में ऐसे 5,735 मामलों की सूचना दी। फरीदाबाद में पंजीकृत दिनांक 30 मार्च, 2018 के अनुसार, प्रारंभिक शिक्षा में 2014-15 में ड्रॉपआउट या एसएलसी या अनुपस्थित रहने वाले 2,777 मामले और 2015-16 में 2,063 मामले दर्ज किए गए।