HARYANA : स्टिल्ट-प्लस-4 (एस+4) फ्लोर की अनुमति देते हुए हरियाणा सरकार ने विशेषज्ञ पैनल की अधिकांश महत्वपूर्ण सिफारिशों की अनदेखी की है।
राज्य भर के निवासियों के कल्याण संगठनों द्वारा एस+4 फ्लोर का विरोध किए जाने के बाद, पूर्व आईएएस अधिकारी पी राघवेंद्र राव के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ पैनल का गठन किया गया था। पैनल ने 30 जून, 2023 को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं। हालांकि, इसकी कई सिफारिशों को या तो “संशोधित”, “स्थगित” कर दिया गया है, या व्यावहारिक नहीं घोषित किया गया है। मौजूदा क्षेत्रों के लिए, पैनल ने आवासीय भूखंडों पर एस+4 फ्लोर की अनुमति देने की सिफारिश की थी, जो “12 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों से घिरे हों, जिनमें समान बुनियादी ढांचा हो” या ऐसे बुनियादी ढांचे की क्षमता हो। पैनल ने एस+4 फ्लोर पर जलापूर्ति और सीवरेज चुनौतियों के कारण “बुनियादी ढांचा क्षमता ऑडिट” आयोजित करने का भी प्रस्ताव रखा था। हालांकि, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट (टीसीपीडी) ने 10 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों तक पहुंच वाले सेक्टरों के लिए एस+4 फ्लोर की अनुमति दी है, इस शर्त के साथ कि आसपास के प्लॉट मालिकों से सहमति प्राप्त की जाए या सभी मंजिलों पर 1.8 मीटर का सेटबैक बनाए रखा जाए।
फाइल नोटिंग के अनुसार, इस संशोधन ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) क्षेत्रों में प्लॉट कवरेज को 19 प्रतिशत से बढ़ाकर 61 प्रतिशत कर दिया है। बुनियादी ढांचे के आकलन को नजरअंदाज करते हुए, विभाग ने इसके बजाय एस+4 योजनाओं को मंजूरी देने से एकत्रित धन को बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एचएसवीपी को देने का फैसला किया है। संरचनात्मक सुरक्षा के संबंध में, राव पैनल ने इस शर्त पर एस+4 मंजिलों के निर्माण की सिफारिश की थी कि स्वतंत्र संरचनाओं को आसन्न इमारतों की आम दीवारों पर भार स्थानांतरित किए बिना डिजाइन किया जाना चाहिए। यदि बेसमेंट का निर्माण किया जाना था, तो उन्हें आसन्न प्लॉट सीमाओं से 2.4 मीटर की दूरी बनाए रखनी चाहिए। इसके बजाय, टीसीपीडी ने आसन्न प्लॉट मालिकों की आपसी सहमति से आम दीवारों पर बेसमेंट और लोड ट्रांसफर की अनुमति दी है। हालांकि, इसने 250 वर्ग मीटर से छोटे प्लॉट पर बेसमेंट को प्रतिबंधित कर दिया है। ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्राप्त करने के लिए एस+4 मंजिलों की सिफारिश को अव्यवहारिक माना गया। इसी तरह, एस+4 मंजिलों के लिए ऊंचाई को 16.5 मीटर से घटाकर 15 मीटर करने, सेटबैक बढ़ाने और ज़ोन वाले क्षेत्रों को कम करने के सुझावों को हरियाणा बिल्डिंग कोड कमेटी द्वारा विचार के लिए “स्थगित” कर दिया गया। फर्श से छत तक स्टिल्ट की ऊंचाई 2.4 मीटर तक सीमित करने का प्रस्ताव भी स्थगित कर दिया गया।
एचएसवीपी के उन प्लॉट्स के लिए सिफ़ारिश की गई थी, जिनके पास खरीदने योग्य एफएआर है या जहां 23 फरवरी, 2023 से पहले एस+4 मंजिलों के लिए बिल्डिंग प्लान जमा किए गए थे, उन्हें एक साल के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर क्षमता ऑडिट और सुविधाओं के विस्तार के बाद एस+4 मंजिलों के लिए अनुमति लेनी होगी। अगर विस्तार संभव नहीं था, तो रिफंड लागू होना चाहिए। हालांकि, टीसीपीडी ने पड़ोसियों की सहमति से 10 मीटर या उससे ज़्यादा चौड़ी सड़कों तक पहुंच वाले सभी प्लॉट्स के लिए एस+4 मंजिलों की अनुमति दी है। पैनल के अध्यक्ष पी राघवेंद्र राव से संपर्क नहीं किया जा सका।