हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को घोषणा की कि राज्य सरकार 'लाल डोरा' क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक के प्रमाण पत्र देने के लिए 18 नवंबर से एक विशेष अभियान शुरू करेगी। 'हरियाणा आबादी देह (मालिकाना अधिकारों का निहित होना, रिकॉर्डिंग और निपटान) अधिनियम, 2025' के तहत, निवासियों और अन्य प्रभावित व्यक्तियों को संपत्ति के मालिकाना हक से जुड़े दावों और आपत्तियों को दर्ज करने के लिए 90 दिनों का समय दिया जाएगा।
इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पात्र निवासियों को एक पारदर्शी और समयबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से उनके संपत्ति अधिकारों की औपचारिक मान्यता मिल सके। इससे मालिकाना हक से जुड़ी शिकायतों के समाधान में मदद मिलेगी और प्रमाण पत्र जारी करने से पहले अधिकारों के अंतिम रिकॉर्ड तैयार किए जा सकेंगे। सोमवार को मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में 'स्वामित्व' (SVAMITVA - गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक से मैपिंग) योजना के क्रियान्वयन पर हुई एक समीक्षा बैठक में इन फैसलों पर चर्चा की गई। इस बैठक में सभी जिलों के उपायुक्त (डिप्टी कमिश्नर) और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
बैठक के दौरान, भूमि जोत समेकन और भूमि रिकॉर्ड निदेशक, यश पाल ने मुख्य सचिव को इस योजना की पृष्ठभूमि के बारे में बताया। प्रधानमंत्री द्वारा 24 अप्रैल, 2020 को शुरू की गई इस योजना, 'हरियाणा आबादी देह अधिनियम, 2025' के प्रावधानों, 17 अगस्त, 2026 को अधिसूचित नियमों और इसके क्रियान्वयन के लिए जारी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के बारे में जानकारी दी गई।
बैठक में बताया गया कि लगभग 25 लाख ग्रामीण संपत्तियों का सर्वेक्षण, मैपिंग, सत्यापन और अंतिम रूप देने का काम पूरा हो चुका है, और पात्र निवासियों को 'स्वामित्व' प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। हरियाणा के सभी 6,248 'लाल डोरा' गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण अगस्त 2021 में पूरे कर लिए गए थे। राज्य ने इन सभी गांवों में मैप-I, मैप-II, मैप-III और मैप इंडेक्सिंग (आबादी देह) का काम भी पूरा कर लिया है। अब तक, प्रॉपर्टी कार्ड तैयार होने से 25,16,190 लाभार्थियों को लाभ मिला है, जिनमें से 25,16,109 कार्ड वितरित किए जा चुके हैं और उन्हें 'परिवार पहचान पत्र' (PPP) से जोड़ा गया है।
इसके अलावा, 4,21,727 संपत्तियों का पंजीकरण किया गया है और उन्हें पोर्टल पर अपलोड किया गया है। इनमें से 51 संपत्तियों को टाइटल डीड (स्वामित्व विलेख) के पंजीकरण के बाद बेचा गया है, जबकि इन संपत्तियों के एवज में 2,541 ऋण मंजूर किए गए हैं। बैठक में यह भी बताया गया कि निवासियों को अपनी संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड आसानी से उपलब्ध कराने के लिए 18 नवंबर को एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से, निवासी अपनी संपत्ति के नक्शे और स्वामित्व का विवरण देख सकेंगे, अपनी सहमति दे सकेंगे, और जरूरी दस्तावेजों के साथ अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे।
'स्वामित्व' (SVAMITVA) योजना के तहत आने वाली संपत्तियों से जुड़े दावों और शिकायतों के समाधान के लिए, भूमि रिकॉर्ड विभाग (Department of Land Records) ने 12 नवंबर को सभी उपायुक्तों (Deputy Commissioners) के लिए एक विस्तृत SOP (मानक संचालन प्रक्रिया) जारी की है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, संबंधित असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड-II (AC-II) शिकायतों की जांच करेंगे, संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करेंगे, सुनवाई करेंगे और सभी जरूरी रिकॉर्ड व सबूतों पर विचार करने के बाद तर्कपूर्ण आदेश पारित करेंगे।
Tags: