Haryanaचंडीगढ़ : वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने शनिवार को कहा कि हरियाणा सरकार को पराली के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करना चाहिए और किसानों से इसे खरीदना चाहिए।
पराली जलाने पर किसानों के खिलाफ सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को निंदनीय बताते हुए उन्होंने यहां मीडिया से कहा कि सरकार को किसान विरोधी फैसला वापस लेना चाहिए।
कांग्रेस नेता ने कहा, "किसान मजबूरी में ऐसे कदम उठाते हैं। किसानों पर जुर्माना लगाने, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और उनके भूमि अभिलेखों में लाल प्रविष्टियां करने के बजाय सरकार को इसका समाधान निकालना चाहिए। पराली खरीदकर कई चीजें बनाई जा सकती हैं, जैसे ईंधन, बायो-थर्मोकोल, इथेनॉल, बायो-बिटुमेन, पैलेट आदि और इसका इस्तेमाल बिजली उत्पादन के लिए भी किया जा सकता है।" सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिवों को तलब किया, क्योंकि राज्य में पराली जलाने के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जताई गई।
हुड्डा ने कहा कि प्रदूषण में पराली जलाने की हिस्सेदारी बहुत कम है। "प्रदूषण का असली कारण फैक्ट्रियां, वाहन और धूल हैं। इसलिए सरकार को पराली का निपटान करना चाहिए या किसानों से पराली खरीदनी चाहिए। फिलहाल सरकार पराली के निपटान के लिए जिन मशीनों की बात कर रही है, वे कारगर साबित नहीं हो रही हैं। मशीनों की संख्या भी बहुत कम है, खासकर छोटे किसान उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते।" उन्होंने कहा, "एक ही काम के लिए कई बार खेतों में मशीनें बुलानी पड़ती हैं। पहले धान के अवशेषों को काटने, फिर उन्हें इकट्ठा करने और फिर गांठें बनाने के लिए अलग-अलग मशीनें बुलानी पड़ती हैं और उसके बाद उन्हें उठाने में भी काफी समय लग जाता है।
तब तक अगली फसल की बुवाई का समय निकल जाता है। सरकार को इन व्यावहारिक पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि किसान की वास्तविक समस्या को समझा जा सके।" इससे पहले किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात की और अपनी मांगों का ज्ञापन दिया। हुड्डा ने भाजपा सरकार को उसके चुनावी वादे की याद दिलाई। हुड्डा ने यह भी कहा कि सरकार को किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदना चाहिए, जैसा कि उसने वादा किया था।
(आईएएनएस)