हरियाणा सरकार ने सभी विभागों को तकनीकी कमजोरियों की पहचान करने, वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने और सार्वजनिक धन की सुरक्षा के लिए अपने ऑनलाइन पोर्टल और डिजिटल भुगतान प्रणालियों का व्यापक ऑडिट करने का निर्देश दिया है। ऑडिट भुगतान प्रक्रियाओं, बैंक खातों के बीच धन के हस्तांतरण और सरकारी पोर्टलों और बैंकिंग प्लेटफार्मों के बीच लेनदेन से संबंधित डेटा के आदान-प्रदान में कमजोरियों की जांच करेगा।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश जारी किए, जिसमें 25 सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों, सरकारी विभागों और सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। रस्तोगी ने कहा कि बैंकों और सरकारी विभागों को सार्वजनिक धन से जुड़े अनधिकृत लेनदेन और इसे अन्य खातों में स्थानांतरित करने से रोकने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने सरकारी धन के प्रबंधन में निवारक उपायों और जवाबदेही को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, विकास परियोजनाओं और विभागीय व्यय के तहत पर्याप्त भुगतान करती है, जिससे डिजिटल भुगतान प्रणालियों की तकनीकी सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक हो जाता है।
उन्होंने बैंकों को भुगतान गेटवे, एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) एकीकरण और सरकारी धन हस्तांतरित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य इलेक्ट्रॉनिक चैनलों की तकनीकी जांच करने के लिए संबंधित विभागों के साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया। रस्तोगी ने कहा कि सार्वजनिक धन के संरक्षक के रूप में बैंकों की यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि भुगतान इच्छित लाभार्थियों और नामित खातों तक पहुंचे। उन्होंने सार्वजनिक धन के प्रबंधन में मजबूत निवारक सुरक्षा उपायों और जवाबदेही की आवश्यकता पर जोर दिया। मुख्य सचिव ने बैंकिंग और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संभावित दुरुपयोग सहित वित्तीय धोखाधड़ी के विभिन्न तरीकों की जांच करने को भी कहा।