Haryana हरियाणा : जिले के हसनपुर गांव के पास यमुना पर पुल के निर्माण के लिए दो पिलर बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण का विवाद मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंच गया है। जिला प्रशासन ने अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का मुआवजा जारी करने के लिए सर्किल रेट बढ़ाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को सौंप दिया है।
यूपी को सीधा संपर्क प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई यह परियोजना पिछले चार वर्षों से अधर में लटकी हुई है, हालांकि 90 प्रतिशत पिलर यूपी की तरफ बन चुके हैं।
यह मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह होडल विधानसभा क्षेत्र से सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक हरिंदर सिंह की पसंदीदा परियोजना है। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद सरकार के सत्ता में आने के 100 दिन पूरे होने पर विवाद के समाधान में देरी ने मामले को लटका दिया है, जबकि विधायक इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। मुआवजे को लेकर आम सहमति न बनने के कारण परियोजना अटकी हुई है, क्योंकि भूमि मालिकों का दावा है कि बाजार दरों की तुलना में सर्किल दरें कम कर दी गई हैं और वे अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित दर पर अपनी जमीन नहीं दे सकते। सूत्रों ने बताया कि पिछले छह महीनों में कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन जब तक किसानों को स्वीकार्य स्तर तक मुआवजा नहीं बढ़ाया जाता, तब तक मामला सुलझने की संभावना नहीं है।
बताया जा रहा है कि संबंधित अधिकारी मौजूदा सर्किल रेट 32 लाख रुपये प्रति एकड़ से तीन गुना अधिक भुगतान करने पर सहमत हो गए हैं, जबकि मालिकों ने मौजूदा दर से पांच गुना अधिक मुआवजा मांगा है।