Chandigarh चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत 5,000 लोगों को संपत्ति प्रमाण पत्र वितरित किए, जो वर्षों से मालिकाना हक से वंचित थे। इस योजना के तहत 20 वर्षों से अधिक समय से किराए पर रह रहे व्यापारियों को कलेक्टर रेट पर उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिया गया है। मानेसर में आयोजित राज्य स्तरीय रजिस्ट्री वितरण एवं शहरी लाल डोरा संपत्ति प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम में लाभार्थियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग लंबे समय से लाल डोरा की समस्या से पीड़ित थे। कई लोगों के पास शहरी क्षेत्रों में संपत्ति थी, लेकिन उनके पास मालिकाना हक नहीं था।
अदालतों में कई विवाद चल रहे थे, जिससे लोगों में डर का माहौल था कि कहीं उनकी संपत्ति न चली जाए। अगर कोई अपनी संपत्ति बेचना चाहता था, तो वह ऐसा नहीं कर सकता था, न ही उस पर लोन ले सकता था। उन्होंने कहा, "वर्तमान राज्य सरकार ने इस मुद्दे को सुलझाया है, जिससे लोगों का डर दूर हो गया है।" मुख्यमंत्री Chief Minister ने कहा कि 2019 के चुनाव के दौरान हमने चुनावी घोषणा पत्र में ऐसे सभी लोगों को मालिकाना हक देने का वादा किया था और आज 5,000 लोगों को इसका लाभ मिला है, उन्हें मालिकाना हक मिला है। उन्होंने कहा कि लाल डोरा के अंदर स्थित संपत्तियों में से पूरे प्रदेश में करीब दो लाख लोगों को संपत्ति का लाभ मिला है। आज के बाद उन्हें उनकी संपत्ति से कोई नहीं हटा सकता, आज से आप अपनी संपत्तियों के मालिक बन गए हैं। ये वो संपत्तियां हैं, जिनके अधिकारों का रिकॉर्ड राजस्व अधिकारियों के पास नहीं था।