हरियाणा ने 'प्राइम खसरा' (prime khasras) की पहचान और मार्किंग के लिए एक स्टैंडर्ड डिजिटल सिस्टम को मंज़ूरी दी है, जिससे पूरे राज्य में इस प्रक्रिया को एक जैसा लागू करने का रास्ता साफ़ हो गया है।
राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने 'राजस्व हरियाणा पोर्टल' (revenueharyana.gov.in) पर 'प्राइम खसरा मॉड्यूल' के साथ-साथ इसके संचालन के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) और 'यूज़र मैनुअल' को मंज़ूरी दी है।
मंज़ूर किए गए सिस्टम के तहत, अधिकृत राजस्व अधिकारी संबंधित रिकॉर्ड की जांच और सहायक दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद किसी खसरे को 'प्राइम खसरा' के तौर पर चुन और चिह्नित कर सकेंगे।
इस मॉड्यूल को एक स्टैंडर्ड डिजिटल वर्कफ़्लो के ज़रिए पहचान और मार्किंग को आसान बनाने के लिए विकसित किया गया है।
मंज़ूरी की पुष्टि करते हुए, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग की फाइनेंशियल कमिश्नर डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि इस कदम का मकसद प्रक्रिया में ज़्यादा एकरूपता और पारदर्शिता लाना और ज़मीन के रिकॉर्ड के डिजिटल प्रबंधन को मज़बूत करना है।