पंजाब के खिलाफ केंद्र की साजिश का हिस्सा हैं राज्यपाल : आप

चंडीगढ़: पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने बुधवार को राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित पर राजनीति करने का आरोप लगाया और पूछा कि उन्होंने कभी भी राज्य के लिए ग्रामीण विकास और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लंबित कोष का मुद्दा केंद्र के समक्ष क्यों नहीं उठाया.

आप पंजाब के मुख्य प्रवक्ता मलविंदर सिंह कांग ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दावा किया कि राज्यपाल ने राज्य सरकार को 'मेरी सरकार' नहीं कहकर संविधान की मर्यादा का उल्लंघन किया है।

पुरोहित द्वारा मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखे जाने के बाद आप की प्रतिक्रिया आई, जिसमें उनके पत्रों का जवाब न देकर संवैधानिक कर्तव्य के अपमान का आरोप लगाया गया था। पुरोहित ने फरवरी में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का भी हवाला दिया था जिसमें कहा गया था कि राज्यपाल को मुख्यमंत्री से सूचना मांगने का अधिकार है।

उन्होंने कहा, 'गवर्नर साहब को पंजाब की इतनी ही चिंता है तो क्या उन्होंने कभी वित्तीय मोर्चे पर पंजाब के खिलाफ केंद्र की ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठाई? क्या उन्होंने राज्य को ग्रामीण विकास कोष (आरडीएफ) और एनएचएम कोष जारी करने से रोकने के बारे में केंद्र से बात की? कभी नहीं," कांग ने कहा। पंजाब सरकार ने भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र पर आरडीएफ के तहत लगभग 3,500 करोड़ रुपये का फंड जारी नहीं करने का आरोप लगाया है। एनएचएम के तहत फंड को लेकर भी केंद्र के साथ उसका टकराव रहा है।

कंग ने पंजाब विश्वविद्यालय के साथ कॉलेजों को संबद्ध करने के हरियाणा के प्रस्ताव के मुद्दे पर भी पुरोहित पर निशाना साधा और कहा कि उन्होंने पंजाब का राज्यपाल होने के बावजूद इसका समर्थन किया। आप नेता ने आरोप लगाया कि पुरोहित ने कभी पंजाब का पक्ष नहीं लिया।

“पंजाब विधानसभा में पुरोहित के संबोधन की बात हो या पीयू का मुद्दा, दोनों राज्यपाल के लिए असंवैधानिक थे। इसका मतलब है कि आप राजनीति कर रहे हैं।' उन्होंने पीयू के साथ अपने कॉलेजों की संबद्धता के मुद्दे पर हरियाणा के समर्थन में आने पर विपक्ष की चुप्पी पर भी सवाल उठाया।

"कोई नहीं बोला। ये सभी (विपक्षी) पंजाब के खिलाफ केंद्र की साजिश का हिस्सा हैं और इस मामले में उनके नेता पंजाब के राज्यपाल हैं जो हर दिन राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "राज्यपाल पंजाब के खिलाफ केंद्र की साजिश का हिस्सा रहे हैं।"

कांग ने केंद्र पर गैर भाजपा शासित राज्यों में निर्वाचित सरकारों के कामकाज में राज्यपालों के जरिए दखल देने का भी आरोप लगाया। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री पर उनके पत्रों का जवाब नहीं देने का आरोप लगाने पर कांग ने कहा कि पंजाब सरकार उसी का जवाब देती है जो संविधान के अनुसार जरूरी है। पुरोहित, हालांकि, निर्वाचित सरकार पर अपनी "इच्छाएं" नहीं थोप सकते, उन्होंने कहा।

फरवरी में, पुरोहित द्वारा सिंगापुर में एक प्रशिक्षण संगोष्ठी के लिए 36 सरकारी स्कूल प्रधानाध्यापकों के चयन की प्रक्रिया सहित कुछ विवरण मांगे जाने के बाद राज्यपाल और आप सरकार के बीच विवाद छिड़ गया।

बाद में, AAP सरकार ने राज्यपाल पर विधानसभा सत्र बुलाने से "इनकार" करने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।