हरियाणा Haryana : नगर निगम फरीदाबाद (एमसीएफ) ने शहर में बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर बनाए गए करीब 160 अनाधिकृत निर्माणों को सील करने का लक्ष्य रखा है। नगर निगम ने पिछले 24 घंटों में ऐसी 14 इकाइयों को सील किया है। नगर निगम के एक अधिकारी ने दावा किया कि निर्माण मानदंडों के उल्लंघन के खिलाफ अभियान एक सतत अभ्यास था, और हाल ही में एक सर्वेक्षण के दौरान आवासीय क्षेत्रों में अवैध निर्माण का पता चलने के बाद कार्रवाई की गई थी। उन्होंने कहा कि विभाग ने यहां सैनिक कॉलोनी में स्टिल्ट-प्लस-फोर (एस+4) मंजिल की इमारतों में किए गए कुछ अनाधिकृत निर्माणों को सील कर दिया है। अधिकारी ने आरोप लगाया कि संबंधित बिल्डरों या मालिकों ने पार्किंग क्षेत्र में निर्माण किया था। यह एस+4 इमारतों के संबंध में नीति के तहत निर्धारित मानदंडों का घोर उल्लंघन है क्योंकि स्टिल्ट पार्किंग स्थल में किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं है। अधिकारियों ने आगे आरोप लगाया कि कुछ क्षेत्रों में आवासीय और वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए स्थान का अनाधिकृत उपयोग भी पाया गया। सर्वेक्षण में कुल लगभग 160 ऐसे निर्माण पाए गए हैं। यह पता चला है कि इन इमारतों के मालिकों को दिए गए नोटिस का कोई जवाब न मिलने के बाद निर्माण को सील कर दिया गया है।
स्थानीय निवासी केएल गेरा, जिन्होंने कुछ साल पहले इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी, ने आरोप लगाया कि अधिकारी पूरी तरह से सर्वेक्षण करने और उल्लंघनों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने में विफल रहे हैं, जिनकी संख्या आधिकारिक आंकड़ों से कई गुना अधिक थी।उल्लंघनों के खिलाफ खराब पर्यवेक्षण और कार्रवाई को दोषी ठहराते हुए, एक अन्य निवासी विष्णु गोयल ने कहा कि अनधिकृत निर्माणों के खतरे ने सड़क, सीवेज, जल निकासी और पार्किंग जैसी नागरिक सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।यहाँ के निवासी कल्याण संघ के कार्यकर्ता सुमेर खत्री कहते हैं, "घनी आबादी वाले क्षेत्रों में स्टिल्ट-प्लस-चार मंजिल की इमारतों के निर्माण की अनुमति देने से तबाही मची है क्योंकि इससे नागरिक बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई समस्याएँ पैदा हुई हैं और पुराने घरों को नुकसान पहुँचा है।" उन्होंने कहा कि बंद सीवर, खराब जल आपूर्ति और पार्किंग की समस्याओं ने स्थानीय निवासियों को परेशान कर दिया है।
सेक्टर 49 के तरुण चोपड़ा ने जोर देकर कहा कि स्टिल्ट-प्लस-फोर फ्लोर भवनों के निर्माण की अनुमति देने वाली नीति पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और पीड़ितों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। एमसीएफ के कानूनी सलाहकार सतीश आचार्य ने कहा कि शहर में स्टिल्ट-प्लस-फोर फ्लोर निर्माण में बिल्डिंग बायलॉज के उल्लंघन के खिलाफ सीलिंग अभियान चल रहा है और राज्य सरकार के निर्देशों और दिशा-निर्देशों के अनुसार इसे जारी रखने की उम्मीद है।