Haryana हरियाणा कृषि विभाग ने इंडियन पोटाश लिमिटेड (IPL) को बिना सब्सिडी वाले फर्टिलाइज़र बेचने की मंज़ूरी को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। कंपनी पर आरोप है कि उसने फर्टिलाइज़र रेक (मालगाड़ी के डिब्बे) लगाने के निर्देशों का उल्लंघन किया और रबी 2026-27 सीज़न से पहले सिरसा ज़िले में DAP की सप्लाई में देरी की। यह सस्पेंशन अगले आदेश तक लागू रहेगा।
सिरसा और फतेहाबाद ज़िलों के किसान DAP फर्टिलाइज़र पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं; सप्लाई में देरी से फ़सलों की समय पर बुआई को लेकर चिंता बढ़ गई है। सुबह से ही फर्टिलाइज़र वितरण केंद्रों के बाहर लंबी लाइनें देखी जा सकती हैं, जहाँ किसान आने वाले फ़सल सीज़न के लिए ज़रूरी फर्टिलाइज़र पाने का इंतज़ार कर रहे हैं। कृषि विभाग के डायरेक्टर और नोटिफ़ाइड अथॉरिटी, अमित खत्री के जारी आदेश के अनुसार, फर्टिलाइज़र सप्लायर्स को राज्य में कहीं भी रेक लगाने से पहले विभाग से मंज़ूरी लेने का निर्देश दिया गया था। इस कदम का मकसद स्थानीय ज़रूरतों और कमी के हिसाब से समय पर और सही तरीके से वितरण सुनिश्चित करना था।
IPL को सिरसा और हिसार ज़िले के सट्रोड के लिए DAP रेक को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया था। हालाँकि, आरोप है कि उसने इसके बजाय झज्जर और जींद में रेक लगाए, जिससे सिरसा में DAP की सप्लाई में काफ़ी देरी हुई। आरोप है कि उसने सट्रोड को प्राथमिकता देने के निर्देशों को भी नज़रअंदाज़ किया और जींद में एक रेक लगाया।
विभाग ने अक्टूबर के पहले हफ़्ते में कंपनी को बार-बार चेतावनी और निर्देश दिए थे ताकि DAP की कमी का सामना कर रहे ज़िलों में समय पर सप्लाई सुनिश्चित की जा सके। हालाँकि, निर्देशों का पालन न करने से राज्य की फर्टिलाइज़र वितरण व्यवस्था बाधित हुई और किसानों को परेशानी हुई। मामले को गंभीरता से लेते हुए, विभाग ने फर्टिलाइज़र (कंट्रोल) ऑर्डर, 1985 की धारा 31 के तहत कार्रवाई की और IPL के 'मेमोरेंडम ऑफ़ एकनॉलेजमेंट' (जो 31 मई, 2017 को जारी किया गया था और 30 जून, 2030 तक मान्य था) को सस्पेंड कर दिया। अधिकारियों को कंपनी द्वारा बिना सब्सिडी वाले फर्टिलाइज़र की बिक्री रोकने का भी निर्देश दिया गया है।
कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉ. विनोद कुमार फोगाट ने कहा कि विभाग सिरसा में फर्टिलाइज़र की उपलब्धता पर कड़ी नज़र रख रहा है ताकि DAP और अन्य फर्टिलाइज़र की समय पर सप्लाई सुनिश्चित की जा सके। रेक पॉइंट से रिटेल आउटलेट तक वितरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा था। उन्होंने फर्टिलाइज़र कंपनियों को विभाग के निर्देशों का उल्लंघन न करने की चेतावनी दी और कहा कि रबी सीज़न के दौरान किसानों को फर्टिलाइज़र की सुचारू सप्लाई सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता बनी हुई है।