हिसार में मिनी सचिवालय पर किसानों का धरना जारी

जिला प्रशासन से 12 दिन और चार दौर की वार्ता के बाद भी यहां मिनी सचिवालय के मुख्य गेट पर धरना दे रहे किसानों के मुद्दों का कोई समाधान नहीं हो सका है. गेट के किनारे करीब 40 ट्रैक्टर खड़े कर दिए गए हैं और धरना स्थल पर रसोई शुरू कर दी गई है।

चूंकि दिन में गेट बंद रहता था, इसलिए कर्मचारियों और आगंतुकों को कार्यालय पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करना पड़ता था। यहां तक कि दो दिन पहले गृह मंत्री अनिल विज को भी गेट से प्रवेश नहीं करने दिया गया था.

पगड़ी संभल जट्टा के नेतृत्व में किसान रिलायंस जनरल इंश्योरेंस फर्म द्वारा खरीफ 2020 सीजन के लंबित मुआवजे को जारी करने और कपास की फसल (2022) के लिए किसानों के फसल बीमा आवेदनों को मंजूरी देने की मांग कर रहे हैं।

किसान नेता अनिल गोरची ने कहा कि कपास और अन्य खरीफ फसलों को 2020 में बड़ा नुकसान हुआ है और किसानों को मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों और कपास की फसल पर सफेद मक्खी के हमले के कारण नुकसान उठाना पड़ा है। जिले के तीन ब्लॉक- बालसमंद, आदमपुर और खीरी चोपटा सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, लेकिन सरकार मुआवजा जारी नहीं कर रही थी।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राशि के वितरण के लिए दस्तावेज और औपचारिकताएं पूरी करने में समय लगा। उन्होंने कहा, "पटवारियों की कमी सहित स्टाफ की कमी देरी के पीछे मुख्य कारण है।"

गोरची ने कहा कि जिले के अधिकारी उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित कोई आश्वासन देने में असमर्थ हैं। “रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने 39,503 किसानों के आवेदनों को वापस कर दिया था, जिन्होंने 2022 खरीफ में अपनी फसलों का बीमा कराया था। किसानों ने जब प्रशासन के सामने इस मुद्दे को उठाया तो 11,661 किसानों के बीमा आवेदन स्वीकृत किए गए। 27,842 किसानों के आवेदन स्वीकार नहीं किए गए और इस तरह वे दावे के पात्र नहीं थे।