Chandigarh चंडीगढ़। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने रक्षा मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह दोनों नीतियों के परिणामों को समान स्तर पर लाए। न्यायाधिकरण की न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन और लेफ्टिनेंट जनरल पीएम हारिज की पीठ ने कहा, "प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे निंदा नीति पर संयुक्त सशस्त्र बल आदेशों और संबंधित सेवा मुख्यालयों द्वारा बाद में जारी किए गए सेवा विशिष्ट निर्देशों की समीक्षा करें और इस आशय के आवश्यक संशोधन जारी करें कि पुरानी नीति के तहत जारी सभी ऑपरेटिव निंदाओं की वैधता को इसके जारी होने की तारीख से नई नीति में निर्धारित वैधता मापदंडों और संबंधित अभिलेखों में किए गए आवश्यक समर्थनों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।"
डेटा सुरक्षा के उल्लंघन से संबंधित एक मामले में 2022 में उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ द्वारा गंभीर नाराजगी की निंदा प्राप्त करने वाले दो लेफ्टिनेंट कर्नलों को राहत देने वाले इस फैसले का उन बड़ी संख्या में रक्षा कर्मियों पर प्रभाव पड़ेगा, जिन्हें पेशेवर चूक के लिए निंदा की गई है क्योंकि निंदा की परिचालन अवधि पदोन्नति, पाठ्यक्रमों के लिए चयन, संवेदनशील पोस्टिंग और विदेशी असाइनमेंट को प्रभावित कर सकती है। 2017 की नीति के तहत, केंद्र सरकार या सेनाध्यक्ष द्वारा दी गई निंदा को व्यक्तिगत डोजियर में स्थायी रूप से दर्ज किया जाता था, जबकि जीओसी-इन-सी द्वारा दी गई निंदा 10 साल की अवधि के लिए प्रभावी होती थी।