फरीदाबाद न्यूज़: नया सत्र शुरू होने वाला है लेकिन अभी तक मांग के मुकाबले सिर्फ नौ फीसदी सरकारी स्कूलों में ही छात्रों के लिए डुअल डेस्क पहुंचे हैं. जबकि बाकी 92 फीसदी स्कूलों को फिलहाल डेस्क मिलने का इंतजार है. इसे लेकर जिला शिक्षा विभाग की ओर से डेस्क भेजने वाले वेंडरों को 10 दिनों के भीतर डेस्क की आपूर्ति करने के आदेश दिए गए हैं. जिससे कि नए शैक्षणिक सत्र में छात्र नीचे बैठकर बढ़ने को मजबूर ना हों.
गौरतलब है कि प्रदेश सरकार की ओर से राजकीय स्कूलों को टाट-पट्टी मुक्त करने की घोषणा की गई थी. इसके बाद विभाग की योजना के अनुसार प्रदेश में डुअल डेस्क खरीदारी योजना की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर करनाल से की गई थी. प्रोजेक्ट की सफलता के बाद सरकार प्रदेश के चयनित खंडों में इस योजना को शुरू करने जा रही है. योजना के तहत प्रदेश भर के जिलों से कुल 26 खंडों का चयन किया गया है इसमें फरीदाबाद जिले से खंड फरीदाबाद भी शामिल हैं.
116 में से मात्र नौ स्कूलों को मिले हैं डेस्क फरीदाबाद खंड की बात करें तो कुल 116 स्कूलों ने डुअल डेस्क की मांग विभिन्न कंपनियों को भेजकर परचेजिंग ऑर्डर दिए हैं.
निर्धारित मापदंडों पर तैयार होने हैं ये डेस्क
सरकार ने सरकारी स्कूल के हर बच्चे तक निर्धारित मानकों के मुताबिक डेस्क पहुंचाने की योजना बनाई है. इसमें पहली से बारहवीं तक छात्रों की जरूरत के मुताबिक डेस्क तैयार होने हैं. इसके तहत पहली से तीसरी कक्षा के लिए एक डेस्क खरीदने को कीमत 66 सौ रुपये, चौथी से आठवीं तक के लिए 68 सौ और कक्षा नौ से 12वीं तक के लिए 7 हजार रुपये निर्धारित की है.
वेंडरों को डेस्क की मांग भेजी है. इन्हें 15 फरवरी तक काम पूरा करने के आदेश दिए थे. वेंडरों को फिर से पत्र भेजकर मार्च आखिरी तक डेस्क भिजवाने को कहा जाएगा.
-डॉ. मनोज मित्तल, शिक्षा अधिकारी