दिल्ली Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को NDTV के पूर्व प्रमोटरों प्रणय रॉय और राधिका रॉय के खिलाफ CBI द्वारा दर्ज किए गए दो मामलों के सिलसिले में जारी किए गए लुक आउट सर्कुलर (LOC) को रद्द कर दिया। जस्टिस सचिन दत्ता ने निर्देश दिया कि LOC को रद्द कर दिया जाए, बशर्ते याचिकाकर्ता जांच में सहयोग करें। हाई कोर्ट को बताया गया कि LOC, CBI के कहने पर जून 2017 और अगस्त 2019 की दो FIR के संबंध में जारी किए गए थे।
इनमें से, 2017 का मामला एजेंसी द्वारा बंद कर दिया गया है, जबकि 2019 का मामला अभी भी जांच के अधीन है और इसमें अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है। 2017 की FIR, M/s Quantum Security Private Limited के डायरेक्टर संजय दत्त की शिकायत पर दर्ज की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि रॉय और उनकी कंपनी RRPR Holdings ने NDTV में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए लोन लिया था और इस प्रक्रिया में, ICICI बैंक के अधिकारियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची थी।
हालांकि, CBI ने बाद में इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। अपनी रिपोर्ट में, एजेंसी ने कहा कि ICICI बैंक ने वित्त वर्ष 2007–08, 2008–09 और 2009–10 के दौरान 83 लोन खातों में ब्याज दरें कम की थीं, और रॉय तथा NDTV के मामले में ब्याज दरों में की गई यह कमी कोई अलग-थलग घटना नहीं थी। हाई कोर्ट ने 23 जनवरी को इस क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था। 2017 का मामला बंद हो जाने और 2019 की FIR में बिना चार्जशीट के जांच लंबित होने के मद्देनजर, कोर्ट ने LOC को रद्द करने का आदेश दिया। साथ ही, कोर्ट ने यह राहत इस शर्त पर दी कि याचिकाकर्ता जांच एजेंसी के साथ लगातार सहयोग करते रहेंगे।