Chandigarh,चंडीगढ़: पंजाब के वरिष्ठ उप महाधिवक्ता ने न्यायालय में प्रस्तुत किया है कि मोहाली नगर निगम की नई सीमाओं के निर्धारण के संबंध में 2021 की अधिसूचना पर सक्षम प्राधिकारी अगले छह महीनों के भीतर निर्णय लेंगे। पंजाब के वरिष्ठ उप महाधिवक्ता नवनीत सिंह ने 25 नवंबर को उच्च न्यायालय में राम कुमार द्वारा दायर एक रिट याचिका में प्रतिवादी पंजाब राज्य की ओर से पेश होते हुए कहा कि वह इस तथ्य पर विवाद नहीं करते हैं कि मामला अधिकारियों के पास लंबित है। फेज-1 निवासी राम कुमार ने कहा था कि नगर निगम ने आसपास के विकसित क्षेत्रों को अपनी सीमा में लेने का संकल्प लिया है ताकि उक्त क्षेत्रों का भी योजनाबद्ध तरीके से विकास किया जा सके।
नगर निगम सदन के प्रस्ताव के अनुसार, राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय विभाग के माध्यम से प्रस्तावित आसपास के क्षेत्रों को नगर निगम सीमा में शामिल करने के लिए 13 दिसंबर, 2021 की अधिसूचना जारी की थी और इस मामले में लोगों से आपत्तियां मांगी थीं। लेकिन इससे पहले कि चीजें आगे बढ़तीं और अंतिम रूप लेतीं, राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई और फरवरी 2022 में एक नई सरकार अस्तित्व में आई, जिसके बाद उक्त क्षेत्रों को एमसी सीमा में शामिल करने की उक्त प्रक्रिया रोक दी गई। स्थानीय सरकार कार्यालय ने 2023 में कहा था कि संबंधित मुद्दा अभी भी सरकार के विचाराधीन है। एक साल से अधिक समय तक इंतजार करने के बाद जब मामले में कुछ नहीं हुआ, तो एक रिट याचिका दायर की गई।