चंडीगढ़, (आईएएनएस)| पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस ने पंचायतों की ई-टेंडरिंग और बढ़ती महंगाई के खिलाफ ज्ञापन सौंपने के लिए छह मार्च को हरियाणा के राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। हुड्डा ने कहा कि भाजपा-जजपा सरकार 'लोगों की आवाज दबाने और लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर करने' के लिए काम कर रही है।
उन्होंने कहा, "किसानों, युवाओं, सरकारी कर्मचारियों और निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों पर लाठीचार्ज कर सरकार ने अपनी अलोकतांत्रिक सोच का परिचय दिया है।"
हुड्डा ने एक बयान में कहा, "ई-टेंडरिंग की व्यवस्था लागू कर सरकार पंचों और सरपंचों को शक्तिहीन और गांवों को विकास से वंचित रखना चाहती है। सरकार ई-निविदा के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को ठेकेदारों और अधिकारियों को सौंपकर भ्रष्टाचार का नया अड्डा स्थापित करना चाहती है। यही कारण है कि पंच और सरपंच इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वे निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और जनता के प्रति उनकी सीधी जवाबदेही है।"
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बुधवार को पंचकूला में जायज मांगों को लेकर आवाज उठाने पर सरपंचों पर लाठीचार्ज घोर निंदनीय है।
उन्होंने कहा, "लोकतंत्र में डंडों और गोलियों के दम पर जनता की आवाज नहीं दबाई जा सकती। ऐसे में संविधान के संरक्षक होने के नाते राज्यपाल को हस्तक्षेप करना चाहिए और राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश देना चाहिए।"
साथ ही कांग्रेस राज्यपाल के समक्ष महंगाई का मुद्दा उठाएगी।
उन्होंने कहा, "सरकार जनता पर लगातार महंगाई का प्रहार कर रही है.. सरकार ने एक बार फिर घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपये और व्यवसायिक सिलेंडर के दाम 350 रुपये बढ़ा दिए हैं। जनता पेट्रोल-डीजल और खाने-पीने की चीजों की आसमान छूती महंगाई का सामना कर रही है।"
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