कांग्रेस ने अमृत योजना में घोटाला उजागर किया, सीबीआई जांच की मांग

हरियाणा कांग्रेस के विधायकों ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमृत योजना पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि परियोजनाओं में लागत में वृद्धि की गई है। कांग्रेस के मुख्य सचेतक बीबी बत्रा और विधायक जगबीर मलिक, जयवीर वाल्मिकी, सुभाष गांगोली, बलबीर वाल्मिकी और इंदुराज नरवाल मौजूद रहे।

बत्रा ने कहा कि वर्ष 2017-18 में अमृत-1 योजना के तहत राज्य में 2,700 करोड़ रुपये आये और ठेके आवंटित किये गये. विस्तृत नोट आमंत्रण निविदा (डीएनआईटी) के अनुसार, परियोजनाओं की लागत 2,286 करोड़ रुपये थी, लेकिन सीवरेज, पेयजल आपूर्ति, जल निकासी और पार्कों के रखरखाव के लिए 2,714 करोड़ रुपये की निविदाएं आवंटित की गईं।

उन्होंने कहा कि यह परियोजना सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू की जानी चाहिए थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि काम ठीक से निष्पादित हो। लेकिन शहरी स्थानीय निकाय विभाग को इसमें शामिल कर लिया गया। बत्रा ने आरोप लगाया कि 428 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है।

छह वर्षों में 51 परियोजनाओं में से केवल 18 परियोजनाएं ही पूरी हो सकीं, जबकि 33 परियोजनाएं अभी भी लंबित हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि ये प्रोजेक्ट सरकारी कंपनियों को न देकर गुजरात समेत दूसरे राज्यों की कंपनियों को दे दिए गए. AMRUT-1 अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि AMRUT-2 आ गया।

“हालांकि सीवरेज प्लांट नहीं बनाया गया था, पाइपलाइन पहले ही बिछाई जा चुकी है। पाइपों की दरें उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति द्वारा निर्धारित दर से 20 से 25 प्रतिशत अधिक दिखायी गयीं, जिससे पता चलता है कि घोटाला हुआ है.''

यह मुद्दा विधानसभा में उठाया गया था और रोहतक से भाजपा सांसद अरविंद शर्मा ने भी मुख्यमंत्री के समक्ष मामला उठाया था।