हरियाणा Haryana : रोहतक में वकीलों के एक समूह ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या की उच्च-स्तरीय जाँच की माँग की, वहीं कांग्रेस और बसपा कार्यकर्ताओं ने राज्य में अनुसूचित जातियों (एससी) के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों का आरोप लगाते हुए क्रमशः रेवाड़ी और झज्जर में विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार से शोकाकुल परिवार को न्याय दिलाने की माँग की।
"हम आईपीएस अधिकारी की आत्महत्या मामले की उच्च-स्तरीय जाँच चाहते हैं ताकि दोषियों को सज़ा मिल सके, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी निर्दोष को बलि का बकरा न बनाया जाए। सरकार ने बिना किसी जाँच के रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारणिया का तबादला कर दिया है। इस फैसले की समीक्षा की जानी चाहिए," प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले वकील अशोक कादियान ने ज़िला अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपते हुए कहा।
रेवाड़ी में, पूर्व विधायक और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव चिरंजीव राव के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय तक विरोध मार्च निकाला। इस विरोध प्रदर्शन में सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।
राव ने कहा कि अनुसूचित जातियों के खिलाफ हाल ही में हुई चौंकाने वाली घटनाएँ चिंता का विषय हैं। उन्होंने कहा, "एक ओर आईपीएस अधिकारी की आत्महत्या ने प्रशासनिक व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है, वहीं दूसरी ओर मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की घटना लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था की गिरती स्थिति को दर्शाती है।"
राव ने मांग की कि आत्महत्या मामले की जाँच उच्च न्यायालय की निगरानी में की जाए, परिवार की माँगों का सम्मान किया जाए और अनुसूचित जातियों पर अत्याचार रोकने के लिए कदम उठाए जाएँ। झज्जर में, बसपा कार्यकर्ता लघु सचिवालय पर एकत्रित हुए और न्याय की माँग करते हुए नारे लगाए। एक बसपा नेता ने कहा, "सरकार द्वारा मामले को ठीक से न संभाले जाने से अनुसूचित जाति समुदाय में आक्रोश है।"