Faridabad फरीदाबाद: क्राइम के खिलाफ राज्य सरकार की ज़ीरो-टॉलरेंस पॉलिसी को दोहराते हुए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को चेतावनी दी कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने में चूक के लिए पुलिस अधिकारियों को ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा और लापरवाही के लिए उन्हें डिमोशन का सामना करना पड़ सकता है। हाल ही में एक एम्बुलेंस में हुए गैंगरेप की घटना के बाद लॉ एंड ऑर्डर पर चिंताओं को दूर करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार “चीजों को दबाने” के बजाय मुद्दों को सुलझाने में विश्वास करती है। सैनी ने यहां मीडियाकर्मियों से कहा, “जिन पुलिस स्टेशन एरिया में क्राइम पर असरदार कंट्रोल नहीं किया गया है, वहां संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और अगर ज़रूरत पड़ी, तो उनके खिलाफ डिमोशन जैसी सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।”
उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस एक मजबूत और काबिल फोर्स है, लेकिन अगर किसी एरिया में क्राइम या गैर-कानूनी ड्रग्स का धंधा बढ़ रहा है, तो संबंधित पुलिस सुपरिटेंडेंट और स्टेशन हाउस ऑफिसर को खुद के बारे में सोचना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय-समय पर रिव्यू मीटिंग करना, समस्याओं की असली वजहों की पहचान करना और ठोस हल ढूंढना संबंधित अधिकारियों की ज़िम्मेदारी है। उन्होंने आगे कहा, “जब आम नागरिक, खासकर महिलाएं, किसी इलाके में क्राइम या गैर-कानूनी कामों की शिकायत करती हैं, तो पुलिस और प्रशासन की यह ज़िम्मेदारी है कि वे तुरंत और असरदार कार्रवाई करें।”
अधिकारियों को क्राइम और ड्रग्स के खिलाफ़ कैंपेन तेज़ करने का निर्देश देते हुए, सैनी ने कहा कि इसका मकसद नागरिकों को सुरक्षित माहौल देना और राज्य में अच्छा शासन पक्का करना है। खास तौर पर, हरियाणा पुलिस ने 2025 में क्राइम में कुल मिलाकर कमी दर्ज की, जबकि ऑर्गनाइज़्ड गैंग, साइबर क्रिमिनल्स और आदतन हिंसक अपराधियों के खिलाफ़ कार्रवाई तेज़ की।