हरियाणा : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2024 तक देश के सभी राज्यों में एनआईए की शाखाएं स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है. वह शुक्रवार को हरियाणा के सूरजकुंड में दो दिवसीय 'चिंतन शिविर' के पहले दिन को संबोधित कर रहे थे, जहां राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के गृह मंत्री और उपराज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक कार्यक्रम में भाग ले रहे थे।
चिंतन शिविर का आयोजन साइबर अपराध, नशीले पदार्थों के प्रसार और सीमा पार आतंकवाद, और नए युग के अपराध जिसका देश सामना कर रहा है, का सामना करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज अपराधों की प्रकृति बदल रही है और वे सीमाहीन होते जा रहे हैं, इसलिए सभी राज्यों को एक साझा रणनीति बनाकर इनसे लड़ना होगा।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और इस पर निर्णायक जीत हासिल करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और अन्य एजेंसियों को मजबूत किया जा रहा है। शाह ने बताया कि 2024 से पहले सभी राज्यों में एनआईए की शाखाएं स्थापित कर आतंकवाद रोधी नेटवर्क स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है.
गृह मंत्री ने कहा कि एनआईए को बाहरी क्षेत्राधिकार दिया गया है और इसके साथ ही एजेंसी को आतंकवाद से जुड़ी/अर्जित संपत्ति को जब्त करने का अधिकार भी दिया गया है.
साइबर क्राइम आज देश और दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है और गृह मंत्रालय इससे लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय सीआरपीसी, आईपीसी और एफसीआरए में सुधारों पर लगातार काम कर रहा है और जल्द ही उनका संशोधित खाका शाह के समक्ष पेश किया जाएगा। आतंकवादी मामलों से संबंधित एक राष्ट्रीय डेटाबेस दिया गया है, एनसीबी के पास नशीले पदार्थों के मामलों से संबंधित एक राष्ट्रीय डेटाबेस है, ईडी के पास आर्थिक अपराधों से संबंधित एक डेटाबेस है और एनसीआरबी को एक फिंगरप्रिंट डेटाबेस बनाने की जिम्मेदारी दी गई है - NAFIS और यौन अपराधियों का राष्ट्रीय डेटाबेस ( एनडीएसओ)। अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक जीत हासिल करने के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है, जिसके तहत एनआईए और यूएपीए कानूनों में संशोधन कर व्यक्तिगत आतंकवादी घोषित करने का प्रावधान किया गया है. (एआईआर न्यूज से इनपुट्स के साथ अमित शाह के भाषण के अंश)