भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) को प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 4(1) के साथ पठित धारा 4(2)(ए)(i) के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला माना है।
मामला 2010 में सीएचबी द्वारा शुरू की गई एक स्व-वित्तपोषण आवास योजना के तहत पेश किए गए फ्लैट के आवंटी रमेश कुमार द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के आधार पर शुरू किया गया था।
यह आरोप लगाया गया था कि सीएचबी ने अधिनियम की धारा 4 के तहत अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग किया, अन्य बातों के अलावा, आवंटियों पर अनुचित शर्तें और धाराएं लगाईं, और अपने ब्रोशर में फ्लैटों के कब्जे की तारीख का खुलासा करने में विफल रहा और पूर्ण दंडात्मक ब्याज लगाया। एक दिन की देरी के लिए भी महीना।
आयोग ने कब्जे की डिलीवरी की तारीख का खुलासा न करने और दंडात्मक ब्याज लगाने को अधिनियम के तहत प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग पाया। आदेशों में कहा गया है कि सीएचबी द्वारा सुधारात्मक कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं। सीसीआई ने कोई भी मौद्रिक जुर्माना लगाने से परहेज किया।