Chandigarh चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) की तीन नई सेवाओं को अधिसूचित किया है, जिनके वितरण के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित समय सीमा तय की गई है। डी-मॉर्गेज के लिए अनुमति देने के लिए दो दिन की समय सीमा तय की गई है। इसी तरह, एक अनंतिम हस्तांतरण पत्र (पीटीएल) 45 दिनों के भीतर और एक अंतिम हस्तांतरण पत्र (एफटीएल) सात दिनों के भीतर जारी किया जाना चाहिए। मुख्य सचिव विवेक जोशी द्वारा इस आशय की अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार, बंधक के लिए अनुमति भी दो दिनों के भीतर जारी की जानी चाहिए।
भूखंड विभाजन को छोड़कर इन सभी सेवाओं के लिए संपदा अधिकारी को जिम्मेदार अधिकारी नामित किया गया है। भूखंड विभाजन के लिए, उप महाप्रबंधक या सहायक महाप्रबंधक (संपदा) नामित प्राधिकारी होंगे। विभागाध्यक्ष (संपदा) पहले शिकायत निवारण प्राधिकारी के रूप में कार्य करेंगे, जबकि प्रबंध निदेशक दूसरे शिकायत निवारण प्राधिकारी होंगे। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि इसके अतिरिक्त, हरियाणा सरकार ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) पंकज अग्रवाल को स्कूल शिक्षा विभाग के आयुक्त एवं सचिव का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा है।