Chandigarh,चंडीगढ़: कुछ महीनों में 50 टैक्सी स्टैंडों से 4.21 करोड़ रुपये का बकाया वसूलने के बाद स्थानीय नगर निगम ने अब शहर के सभी 61 टैक्सी स्टैंडों की ई-नीलामी करने का प्रस्ताव रखा है। नगर निगम के अनुसार, 61 स्टैंडों में से तीन का भौतिक कब्जा पहले से ही नगर निगम के पास था और बकाया भुगतान न करने पर 26 जून को आठ का नियंत्रण निगम ने अपने हाथ में ले लिया था। शेष 50 स्टैंडों का कब्जा अभी भी कब्जाधारियों/आवंटियों Occupants/Allottees के पास है, जिन्होंने अपना बकाया चुका दिया है। अक्टूबर 2023 तक इन 50 टैक्सी स्टैंडों से 6 करोड़ रुपये के कुल बकाया के मुकाबले 4.21 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई है।
निगम ने प्रस्ताव दिया है कि उसके कब्जे वाले टैक्सी स्टैंडों को ई-नीलामी के माध्यम से तीन साल के लिए आवंटित किया जा सकता है, जिसे बढ़ाकर पांच साल किया जा सकता है। जिन टैक्सी स्टैंडों ने अपना बकाया चुका दिया है, उनके लिए एक साल बाद ई-नीलामी की जाएगी। पिछले साल बकाया राशि का भुगतान न करने पर निगम ने कुछ स्टैंडों का आवंटन रद्द कर दिया था। नीलामी रोकनी पड़ी, क्योंकि आवंटियों ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर नगर निगम के आदेश को रद्द करने की मांग की। उन्होंने दावा किया कि उन्हें सुने बिना ही उन पर अत्यधिक किराया, 24% ब्याज और 18% जीएसटी लगाया गया है। न्यायालय ने नगर निगम को टैक्सी चालकों के लिए बनाए गए अस्थायी ढांचों के ताले खोलने का निर्देश दिया था। नगर निगम ने फैसला सुनाया है कि लाइसेंसधारक अपने खर्च पर निर्धारित आकार का पूर्वनिर्मित आश्रय/संरचना का निर्माण करेगा। इसमें स्वीकृत ड्राइंग के अनुसार शौचालय भी शामिल होगा। विभिन्न उल्लंघनों के लिए दंड भी तय किए गए हैं।