Chandigarh,चंडीगढ़: शहर के नगर निगम, जिसके पास कुछ दिन पहले केवल 5 लाख रुपये की सावधि जमा (FD) बची थी, को अगस्त महीने के लिए यूटी प्रशासन द्वारा 50 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता (GIA) जारी करने से राहत मिली है। नकदी की कमी से जूझ रहे निगम को चालू वित्त वर्ष के लिए अगले जीआईए जारी करने के लिए जल्द से जल्द सभी लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र (UC) जमा करने को कहा गया है। इस नवीनतम अनुदान से नगर निगम ठेकेदारों के सभी लंबित बिलों और आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन का भुगतान कर सकेगा, जो विलंबित हो गए थे।
हाल ही में नगर निगम के अधिकारियों ने लेखा विभाग से ठेकेदारों और आउटसोर्स कर्मचारियों के लंबित बकाए को जारी करने के लिए कहा और यह जानकर हैरान रह गए कि नगर निगम के पास केवल 5 लाख रुपये ही बचे हैं। मासिक जीआईए वेतन भुगतान और प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने में चला जाता है। नगर निगम का प्रति माह व्यय 58 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, मानसून की तैयारियों से संबंधित कुछ अपरिहार्य निविदाओं के अलावा, पिछले दो महीनों से कोई नई निविदा जारी नहीं की गई है। हालांकि, नगर निगम को उम्मीद है कि अगले महीने से हालात बेहतर होंगे क्योंकि उसे शेष दो तिमाहियों के लिए पूरा जीआईए मिलेगा।
फिलहाल उसे मासिक आधार पर अनुदान मिल रहा है। निगम को केंद्रीय बजट के तहत 560 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे और पहली तिमाही के लिए यूटी प्रशासन से मासिक आधार पर 147 करोड़ रुपये मिले थे। जीआईए के अलावा, नगर निगम संपत्ति कर, पानी के बिल, सशुल्क पार्किंग स्थल और अन्य ऐसे संसाधनों से धन जुटाता है, जो उसके अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। प्रशासन लंबे समय से नगर निगम पर अपने संसाधनों से धन जुटाने के लिए दबाव बना रहा है, लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। दूसरी ओर, नगर निगम प्रशासन से पंजीकरण और लाइसेंसिंग प्राधिकरण को हस्तांतरित करने के साथ-साथ सड़क कर में उसका हक देने का अनुरोध कर रहा है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ।