Chandigarh.चंडीगढ़: नगर निगम (एमसी) ने शहर के सामुदायिक केंद्रों में जिम चलाने के लिए निजी कंपनियों को नियुक्त करने की नीति तैयार की है। यह कदम चंडीगढ़ ट्रिब्यून द्वारा 17 जुलाई, 2025 को प्रकाशित एक रिपोर्ट के बाद उठाया गया है, जिसमें वर्षों से बंद पड़े जिमों के लिए किसी नीति के अभाव पर प्रकाश डाला गया था। सूत्रों ने बताया कि नीति का एजेंडा 29 जुलाई को होने वाली अगली आम सभा की बैठक में रखा जाएगा। गौरतलब है कि नगर निगम ने जिम के लिए करोड़ों रुपये के उन्नत उपकरण खरीदे थे, लेकिन उनमें से कई अभी भी उपयोग में नहीं हैं। नीतिगत शून्यता के कारण कई सामुदायिक केंद्रों के जिम खुलने के तुरंत बाद बंद करने पड़े। नगर निगम द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव अनुरोध (आरएफपी) के अनुसार, जिम सुविधाओं वाले कुल 29 सामुदायिक केंद्र हैं।
निजी कंपनियां इनके संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होंगी और त्रैमासिक आधार पर नगर निगम को एक निश्चित मासिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान करेंगी। अनुबंध अवधि तीन वर्ष की होगी, जिसे दोनों पक्षों के प्रदर्शन और आपसी सहमति के अधीन एक वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकेगा। वार्षिक शुल्क में 5 प्रतिशत की वृद्धि का भी प्रस्ताव रखा गया है। मौजूदा जिम को "जैसा है, जहाँ है" के आधार पर कंपनी को सौंप दिया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि नगर निगम के अधिकारियों ने नकदी की कमी से जूझ रहे नगर निगम के लिए राजस्व जुटाने हेतु यह मॉडल तैयार किया है। आम आदमी पार्टी के पार्षद योगेश ढींगरा ने नीति का समर्थन करते हुए कहा, "नीति के अभाव में करोड़ों रुपये के उपकरण बेकार हो गए हैं और उनमें जंग लग रही है।"