Chandigarh,चंडीगढ़: सार्वजनिक क्षेत्र की ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (EESL) द्वारा लगभग छह साल पहले लगाई गई सभी एलईडी स्ट्रीट लाइटों को बदलने के नगर निगम के फैसले की पार्षदों ने आलोचना की है। इन लाइटों को 48 करोड़ रुपये के अनुबंध के तहत लगाया गया था, जिसमें सात साल का रखरखाव समझौता भी शामिल था। पार्षदों ने कहा कि जो लाइटें अभी भी चालू हालत में हैं, उन्हें बदलना अतार्किक है। नगर निगम के इस फैसले से काफी खर्च आएगा, जो अनावश्यक है। आप पार्षद हरदीप सिंह ने कहा, "पिछली एजेंसी का रखरखाव अनुबंध खत्म हो रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सभी चालू लाइटें हटा दी जाएं। रखरखाव का अनुबंध किसी अन्य एजेंसी को दिया जा सकता है। अन्यथा, इससे जनता के पैसे की बर्बादी होगी।" भाजपा पार्षद सौरभ जोशी ने कहा: "मुझे लगता है कि ठीक से काम कर रही एलईडी लाइटों को हटाने का कोई मतलब नहीं है। या तो नगर निगम या कोई अन्य एजेंसी ईईएसएल से रखरखाव का काम अपने हाथ में ले सकती है।"
योजना को साझा करते हुए नगर निगम के मुख्य अभियंता एनपी शर्मा ने कहा, "ईईएसएल का सात साल का रखरखाव अनुबंध अगले साल समाप्त हो रहा है। हमने सेवा में कमी के लिए फर्म पर कई बार जुर्माना लगाया। चूंकि इसके कार्यकाल को बढ़ाने की कोई योजना नहीं है, इसलिए हमने पीपीपी मॉडल के तहत नई स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए एक आरएफपी (प्रस्ताव के लिए अनुरोध) तैयार किया है। शर्मा ने कहा, "पहले चरण में 50 प्रतिशत पोल पर नई लाइट लगाई जाएंगी। पुरानी लाइटें शहर के कुछ अन्य स्थानों पर लगाई जाएंगी।" अनुबंध के तहत, ईईएसएल ने पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को एलईडी लाइटों से बदल दिया था।
निवासी इन सभी वर्षों में गैर-कार्यशील स्ट्रीट लाइटों और खराब शिकायत निवारण प्रणाली के बारे में शिकायत करते रहे हैं। पिछले नवंबर में, एमसी ने "स्ट्रीट लाइटिंग सेवा के खराब प्रबंधन" पर ध्यान दिया था, जिसके बाद मुख्य अभियंता ने ईईएसएल के समग्र प्रदर्शन पर नागरिक निकाय की बिजली शाखा से रिपोर्ट मांगी थी। एमसी अधिकारियों ने कहा कि दंड के बावजूद कंपनी के कामकाज में कोई सुधार नहीं हुआ है। इन सभी निष्कर्षों को नकारते हुए, ईईएसएल ने पहले दावा किया था कि ईईएसएल और एमसी टोल-फ्री नंबरों और पोर्टलों के माध्यम से दर्ज शिकायतों पर कुछ मामलों को छोड़कर, निर्धारित 48 घंटे के भीतर कार्रवाई की गई थी। कंपनी ने शिकायतों का निवारण न होने के लिए लंबित भुगतान का हवाला दिया था। फर्म ने दावा किया कि उसने दोनों पक्षों द्वारा सहमत 95% और उससे अधिक ग्लो रेट लक्ष्य को पूरा किया है। दोषपूर्ण स्ट्रीट लाइटों का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत ईईएसएल के दायरे में नहीं आता है। केबल, लाइन या पोल में दोषों को एमसी द्वारा ही ठीक किया जाना है, यह कहा।