Chandigarh,चंडीगढ़: वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्तियों को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में बदलने की अस्वीकृति शहर नगर निगम (MC) के लिए एक बड़ा झटका है। एमसी के तहत करोड़ों की संपत्तियां एक दशक से अधिक समय से खाली पड़ी हैं। गृह मंत्रालय (MHA) ने औद्योगिक/वाणिज्यिक भूखंडों को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में बदलने के यूटी प्रशासन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। एमसी हाउस द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद, निगम ने पहले यूटी प्रशासन से वित्तीय संकट से निपटने के लिए अपने बूथों को फ्रीहोल्ड आधार पर नीलाम करने की अनुमति मांगी थी। प्रशासन ने आगे प्रस्ताव भेजा था। मंत्रालय द्वारा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया गया कि वह प्रस्ताव के खिलाफ है, जिससे एमसी की उम्मीदें धराशायी हो गई हैं।
अपने बूथों और अन्य संपत्तियों को लीजहोल्ड आधार पर बेचने में बार-बार विफल होने के बाद, एमसी को फीडबैक मिला था कि अगर इन्हें फ्रीहोल्ड आधार पर पेश किया जाए तो ये खरीदारों को आकर्षित करेंगे। अब, निगम इन संपत्तियों के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) परियोजनाएं शुरू करने की योजना बना रहा है, जिसके लिए एक लेनदेन सलाहकार नियुक्त किया जाएगा। नगर निगम आयुक्त अनिंदिता मित्रा ने कहा, "हम इस निर्णय को नगर निगम सदन में रखेंगे।" सूत्रों ने बताया कि अधिकारी प्रत्येक श्रेणी की संपत्ति की वैधता का विश्लेषण करेंगे। नगर निगम की खाली संपत्तियों में विकास नगर (मौली जागरां) में 105 बूथ, सेक्टर 17/22 सबवे की दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मौली जागरां में 18 बूथ, सेक्टर 17 में नए ओवरब्रिज पर 40 बूथ, सेक्टर 39-डी और सेक्टर 41 एसी फिश एंड मीट मार्केट में बूथ, और मनी माजरा में 20 एससीएफ प्लॉट के साथ एक अस्पताल साइट शामिल हैं। निर्माण के बाद से अधिकांश संपत्तियों का निपटान नहीं किया गया है। बार-बार निविदाएं जारी होने के बावजूद इनकी नीलामी नहीं की जा सकी।