Chandigarh: AAP नेता, BJP ने चंडीगढ़ के चार गांवों में जमीन की नीलामी का विरोध किया

Chandigarh,चंडीगढ़: 21 जून को नीलामी में चार गांवों में 32 एकड़ जमीन कृषि उद्देश्यों के लिए पट्टे पर देने के नगर निगम के फैसले का आप के ही वरिष्ठ नेता प्रेम गर्ग और भाजपा पार्षदों ने विरोध किया है। उन्होंने आशंका जताई है कि आवंटियों द्वारा वर्षों तक जमीन हड़पी जा सकती है। उन्होंने मांग की है कि नगर निगम को खुद ही इन जमीनों पर पौधरोपण करना चाहिए। मेयर ने जमीन हड़पने की आशंकाओं को दूर किया पार्षदों की सहमति से नगर निगम सदन में एजेंडा पारित किया गया। इन स्थानों पर अतिक्रमण और गंदगी की समस्या है। साथ ही, हमने हलफनामे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि निगम कभी भी उस पर उगाई गई फसलों के लिए भुगतान करके जमीन वापस ले सकता है। - कुलदीप कुमार धलोर, मेयर मौजूदा Mayor Kuldeep Kumar Dhalor आप से हैं। वे आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन के तहत मेयर चुने गए थे। नगर निगम ने नगर निगम कार्यालय में होने वाली खुली नीलामी के लिए चाहर तरफ बुड़ैल और दादू माजरा में जमीन के लिए 30,000 रुपये प्रति एकड़, खुदा लाहौरा में 25,000 रुपये प्रति एकड़ और खुदा अली शेर में 35,000 रुपये प्रति एकड़ का आरक्षित मूल्य तय किया है। चाहर तरफ बुड़ैल में 5.75 एकड़ जमीन कुल 1.72 लाख रुपये के आरक्षित मूल्य पर नीलामी के लिए उपलब्ध है। खुदा लाहौरा में 15.5 एकड़ के लिए आरक्षित मूल्य 3.87 लाख और खुदा अली शेर में 5 एकड़ के लिए आरक्षित मूल्य 1.75 लाख रुपये तय किया गया है। दादू माजरा में 7 एकड़ जमीन 2.10 लाख रुपये के आरक्षित मूल्य पर कार्रवाई के लिए रखी जाएगी।

आप के पूर्व संयोजक प्रेम गर्ग ने कहा, 200 करोड़ रुपये की जमीन भू-माफियाओं को सिर्फ 10 लाख रुपये प्रति वर्ष में सौंपी जा रही है। एमसी हाउस द्वारा एजेंडा पारित किए जाने के तीन दिन के भीतर ही नीलामी की घोषणा कर दी गई है। नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना के केवल तीन कार्यदिवस दिए गए हैं। आप नेता ने कहा, "लीज के नियमों और शर्तों के तहत, 10% की वार्षिक वृद्धि के साथ पांच साल के लिए लीज विस्तार का प्रावधान है।" वरिष्ठ उप महापौर और भाजपा पार्षद कुलजीत सिंह ने यूटी प्रशासक बवारीलाल पुरोहित को पत्र लिखकर मांग की है कि मामले की जांच की जाए क्योंकि यह "आप और कांग्रेस द्वारा जमीन हड़पने का एक बेशर्म प्रयास" है। एजेंडा पेश किए जाने से पहले ही भाजपा पार्षद सदन से बाहर चले गए थे। कुलजीत ने कहा, "निहित स्वार्थ वाले लोग सरकारी संपत्तियों पर कब्जा कर लेते हैं और फिर अधिकारियों के लिए इसे खाली करवाना मुश्किल हो जाता है। एमसी की कई अन्य संपत्तियां हैं, जो अभी भी अवैध कब्जे में हैं क्योंकि अदालती मामले चल रहे हैं।" धनास के पूर्व सरपंच कुलजीत ने कहा, "इन गांवों की जमीनों को सरकार द्वारा चंडीगढ़ मास्टर प्लान 2031 के अनुसार विकसित किया जाना है। आप-कांग्रेस के मेयर और गठबंधन पार्षदों की ऐसी नापाक हरकतें इन गांवों के विकास में बाधा उत्पन्न करेंगी।" चंडीगढ़ ट्रिब्यून टीम द्वारा खुदा लाहौरा के दौरे के दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, "आरक्षित मूल्य ठीक है, लेकिन क्षेत्र को समतल करके और जलापूर्ति व्यवस्था करके इसे और बढ़ाया जा सकता है।"