हरियाणा Haryana : पराली जलाना हर साल एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है क्योंकि इससे वायु प्रदूषण बढ़ता है। हरियाणा और पंजाब के कई किसान अक्टूबर में धान की फसल काटने के बाद अगली फसल बोने से पहले अपने खेतों को साफ करने के लिए फसल अवशेष जलाते हैं।
इसी तरह, कई किसान अप्रैल और मई में गेहूं की फसल काटने के बाद पराली भी जलाते हैं। यमुनानगर जिले में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पुलिस विभाग सहित जिला प्रशासन पराली जलाने को रोकने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है।
जिला प्रशासन के प्रयासों के परिणामस्वरूप पराली जलाने के मामलों में कमी दर्ज की गई है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 2020 में जिले में आग लगने की घटनाओं (सक्रिय आग वाले स्थानों) के 537 मामले सामने आए। 2020 में, रादौर, बिलासपुर और सढौरा ब्लॉक आग की घटनाओं के प्रमुख केंद्र थे। 2021 में 147 आग की घटनाओं के साथ, जिले में आग की घटनाओं में कमी देखी गई। जगाधरी, छछरौली और बिलासपुर ब्लॉक आग के केंद्र थे। 2021 में आग लगने की घटनाओं में 2021 की तुलना में मामूली वृद्धि हुई। 2022 में आग लगने की घटनाओं के 155 मामले सामने आए। बिलासपुर, सरस्वती नगर और रादौर ब्लॉक 2022 में आग लगने की घटनाओं के हॉटस्पॉट के रूप में दर्ज किए गए।
2023 में, इसमें गिरावट दर्ज की गई और जिले में आग लगने की घटनाओं के 98 मामले सामने आए। 2023 में साढौरा, रादौर और छछरौली ब्लॉक में पराली जलाने के सबसे अधिक मामले सामने आए। हालाँकि 2024 में पराली जलाने की घटनाओं की रोकथाम में उल्लेखनीय सुधार देखा गया और जिले में आग लगने की घटनाओं के केवल 38 मामले सामने आए। आग लगने की घटनाओं में कमी में निरंतर सुधार देखा गया, लेकिन कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार, बिलासपुर, रादौर और जगाधरी ब्लॉक 2024 में भी लगातार हॉटस्पॉट बने रहेंगे। इसलिए, कृषि विभाग ने आगामी फसल सीजन में इन ब्लॉकों में केंद्रित कार्रवाई करने की योजना बनाई है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार, पराली जलाने से न केवल वायु गुणवत्ता खराब होती है, बल्कि मृदा स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुँचता है और उसकी उर्वरता कम होती है।
कृषि उपनिदेशक डॉ. आदित्य प्रताप डबास के मार्गदर्शन में कृषि विभाग के अधिकारियों ने इस वर्ष खरीफ फसल सीजन में यमुनानगर जिले में पराली जलाने की घटनाओं को शून्य करने के लिए एक विशेष निवारक उपाय योजना बनाई है।
उन्होंने निगरानी बढ़ाकर, अनुपालन सुनिश्चित करके और किसानों की भागीदारी को मज़बूत करके यमुनानगर जिले के सभी गाँवों में आग की घटनाओं को शून्य (100 प्रतिशत कमी) करने का लक्ष्य रखा है।
विभाग 25 सितंबर से 25 नवंबर तक सभी 15 ब्लॉकों में ड्रोन तैनात करके ड्रोन आधारित निगरानी करेगा, इसके अलावा संदिग्ध आग की गतिविधियों की लाइव जियो-मैपिंग और नियंत्रण कक्ष तथा एसडीएम कार्यालयों के माध्यम से दैनिक निगरानी भी करेगा।
विभाग उपग्रह डेटा का उपयोग करके शीर्ष 100 हॉटस्पॉट की पहचान करने के लिए ग्राम-स्तरीय हॉटस्पॉट ट्रैकिंग सिस्टम का भी उपयोग करेगा और अनिवार्य रिपोर्टिंग के साथ प्रत्येक हॉटस्पॉट के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा।
राजस्व विभाग के माध्यम से पराली जलाने वाले खेतों को लाल रंग से चिह्नित किया जाएगा। उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के अलावा, वायु प्रदूषण (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम के तहत तत्काल जुर्माना लगाया जाएगा। जनता और फील्ड स्टाफ के लिए एक व्हाट्सएप-आधारित रिपोर्टिंग पोर्टल बनाया जाएगा। जिला मुख्यालयों पर एक लाइव सैटेलाइट मॉनिटरिंग डैशबोर्ड भी स्थापित किया जाएगा और सहायता एवं शिकायत समाधान के लिए किसान कॉल सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। किसानों को सुपर सीडर, मल्चर, हैप्पी सीडर और अन्य मशीनें वितरित की जाएंगी और प्रत्येक ब्लॉक में सीआरएम मशीनरी के साथ कस्टम-हायरिंग सेंटर खोले जाएँगे।