अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के नेताओं ने आज हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के साथ उनके आवास पर बैठक की और 2016 में जाट आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों को रद्द करने की मांग की।
मंत्री ने समुदाय के नेताओं को आश्वासन दिया कि इस संदर्भ में सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं।
गृह मंत्री अनिल विज के कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस नोट के अनुसार, समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह दहिया अन्य पदाधिकारियों के साथ गृह मंत्री से मिले और मांग उठाई।
हालाँकि, नेता पहले भी इसी मुद्दे पर मंत्री से मिल चुके हैं।