राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जिला विकास योजना योजना (डी-प्लान) के बजट में 50% की कटौती की है।
आर्थिक और सांख्यिकीय मामलों का विभाग (DESA) हर साल DDP योजना के तहत धनराशि जारी करता है जिसे सरकार के निर्धारित मानदंडों के अनुसार सभी जिलों में वितरित किया जाता है।
जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 400 करोड़ रुपये का बजट जारी किया था. डीईएसए ने कहा कि 120 करोड़ रुपये सामान्य घटक के लिए निर्धारित किए गए हैं, जबकि 80 करोड़ रुपये अनुसूचित जाति उप योजना घटक के लिए हैं।
विभाग ने कहा कि बैंकों में धन जमा करने पर रोक लगा दी गई है और सभी जिलों को ऑनलाइन धनराशि जारी की जाएगी। “यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी स्वीकृत कार्य इस वित्तीय वर्ष के भीतर पूरे हो जाएं, चाहे वे चालू वित्तीय वर्ष के हों या पिछले वित्तीय वर्ष के। राज्य सरकार 31 मार्च, 2024 को अप्रयुक्त रहने वाले किसी भी फंड को फिर से आवंटित नहीं करेगी।
संबंधित उपायुक्त जिला विकास और निगरानी समितियों (DDMC) की बैठक बुलाएंगे, जिसमें विधायक और सांसद शामिल होंगे, आवंटन के लिए और डी-प्लान फंड की कार्य प्रगति की समीक्षा करेंगे। सबसे अधिक 14.27 करोड़ रुपये फरीदाबाद जिले के लिए जबकि चरखी दादरी के लिए सबसे कम 3.96 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
सूत्रों ने कहा कि मंत्री, जो जिला शिकायत निवारण समिति के अध्यक्ष हैं, डीडीएमसी के अध्यक्ष भी हैं।
सूत्रों ने कहा कि किसी एक विकास कार्य पर अधिकतम 25 लाख रुपये का बजट खर्च किया जा सकता है। डी-प्लान के अंतर्गत मुख्य रूप से पेयजल, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सिंचाई, भवनों एवं सड़कों एवं गलियों का निर्माण, खेलकूद, महिला एवं बाल विकास से संबंधित कार्य शामिल हैं। सरकारी स्कूलों की सड़कें, आंगनवाड़ी भवन, सामुदायिक केंद्र, गांवों में पीने योग्य पानी, तालाबों की बाड़, सड़कों का निर्माण, सरकारी स्कूल में कमरों की मरम्मत, जल निकासी ऐसे मुख्य कार्य हैं जिनके लिए डी-प्लान फंड की आवश्यकता होती है, सूत्रों ने कहा।